नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है. इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि 2023 में कम से कम दो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होंगे. गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ बातचीत होनी है. उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ बात करता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे विश्वास के साथ बातचीत करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस साल देश कम से कम दो एफटीए पर हस्ताक्षर करेगा.
गोयल ने इस फैसले को बताया सही
गोयल ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 5-7 सालों में भारतीय आईटी कंपनियों का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात बढ़कर एक अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जो इस समय 20 करोड़ डॉलर है. उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में जिस रीजनल कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) को छोड़ दिया था, वह आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण और समझदारी भरा फैसला था.
उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता मुख्य रूप से चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता बनकर रह जाता. बता दें कि इस साल अप्रैल में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा था कि जनवरी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश में ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के बीच कई बैठकें होनी हैं.
एग्रीमेंट से क्या फायदा होगा?
इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पहले भारतीय माल के लिए मूल प्रमाण पत्र सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि एफटीए से कपड़ा, रत्न और आभूषण और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कई दूसरे क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा. बता दें कि इस समझौते के लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से ज्यादा उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.
एग्रीमेंट के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 फीसदी निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है. इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिन पर मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच फीसदी का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात और 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था.
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