- इंदौर के पास पातालपानी का झरना भी निर्देशकों-निर्माताओं की नजर में आया
- अब तक शहर और प्रदेश में 150 से अधिक फिल्मों और वेब सीरिजों की शूटिंग
- लोकेशंस बेहतर, लेकिन प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी
इंदौर। मुंबई में पिछले दिनों हुए पांचवें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में फिल्म टूरिज्म को लेकर बात की गई। कॉन्क्लेव में प्रदेश की उन जगहों को भी फिल्म निर्देशकों-निर्माताओं की नजर में लाया गया है, जो अब तक इनकी नजरों से दूर थीं। प्रदेश में अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरिज की शूटिंग हो चुकी है। हालांकि कॉन्क्लेव में निर्देशकों-निर्माताओं ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी की बात यहां से गए अधिकारियों के सामने रखी।
मुंबई में पिछले हफ्ते हुए इस कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से भी प्रतिनिधि गए थे। प्रदेश में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम तेज किया जा रहा है, जिसके चलते कॉन्क्लेव में प्रदेश की उन लोकेशंस को भी ले जाया गया, जो अब तक फिल्म से जुड़े लोगों की नजरों से दूर हैं। इंदौर के पास महेश्वर, मांडू के अलावा पातालपानी के झरने के वीडियो और फोटो को कई निर्देशकों-निर्माताओं ने पसंद किया है।
पचमढ़ी के भी कई झरनों को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। कॉन्क्लेव में शामिल होने आए कई फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने इन लोकेशंस को देखने की इच्छा जताई है। अधिकारियों के मुताबिक, इंदौर के साथ ही प्रदेश में अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरिज के साथ टीवी शो की शूटिंग हो चुकी है, इसलिए प्रदेश के कई छोटे शहर भी फिल्म इंडस्ट्री की निगाहों में हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन और पैनल डिस्कशन में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी की बात सामने आई है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। मुंबई कॉन्क्लेव में सऊदी अरब, नार्वे, लंदन से भी फिल्म से जुड़े लोग शामिल होने के लिए आए थे।
पॉलिसी के साथ ही प्रदेश में मिलने वाली सब्सिडी की भी जानकारी दी
मप्र टूरिज्म बोर्ड की ओर से कॉन्क्लेव का प्रतिनिधित्व करने गए एडवेंचर एंड वाटर टूरिज्म के साथ ही फिल्म टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर उमाकांत चौधरी ने बताया कि कॉन्क्लेव में देश के साथ ही विदेशों से भी फिल्म हाउस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि आए थे। उन्हें भी प्रदेश की फिल्म पॉलिसी के साथ सब्सिडी की जानकारी दी गई। साथ ही प्रदेश की विश्व धरोहरों खजुराहो, सांची और भीमबेठका की भी संपूर्ण जानकारी दी गई। चौधरी के मुताबिक, प्रदेश में फिल्म से जुड़ी अनुमतियों को लोक सेवा गारंटी में लाया गया है। अब यहां 15 दिन में सभी अनुमतियां दी जाएंगी। 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर प्रदेश सरकार 30 फीसदी सब्सिडी भी देगी।
