भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devd) ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। बता दें मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। वहीं बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अगुवाई में काबीना की बैठक हुई।
देवड़ा ने दूसरे साल बजट पेश किया और उन्होंने इस बार कहा कि सरकार रामराज्य स्थापित (Government established Ram Rajya) करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इसमें कोई नया कर नहीं लगाया और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा देने वाली योजनाओं को राशि देने का प्रस्ताव किया। 27 हजार करोड़ का पहली बार चाइल्ड बजट (child budget) रखा गया। मगर वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यस्था में वृद्धि दर को बताने से परहेज किया और गोलमाल ढंग से उसके आंकड़ों को छिपाते हुए केंद्र सी वृद्धि दर 4.7 बताई। उन्होंने मध्य प्रदेश की अर्थव्यस्था की वृद्धि दर को अन्य राज्यों से बेहतर बताया लेकिन कितनी वृद्धि दर रही इसको नहीं बताया।
देवड़ा ने बजट भाषण में कोविड की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं (health services) में हुए सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि महामारी के पहले जहां केवल 35 जिलों के जिला अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई थीं, वे अब सभी जिलों में स्थापित हो गई हैं। कोविड के पहले मेडिकल कॉ़लेजों और जिला चिकित्सालयों की गहन चिकित्सा इकाइयों में केवल 601 बिस्तर थे जो आज की स्थिति में 4446 बिस्तर हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 के बजट में तीन हजार किलोमीटर की नई सड़कों के लिए प्रावधान किया है और 1250 किलोमीटर का नवीनीकरण करने और 88 पुलों के लिए बजट में प्रावधान किया है। अटल प्रगति पथ बनाए जाने का काम शुरू किया गया है और नर्मदा प्रगति पथ बनाए जाने के लिए सरकार ने अपनी इच्छा जताई है।
सरकार ने मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन (Madhya Pradesh Building Development Corporation) करते हुए गुणवत्ता पर कंट्रोल के लिए काउंसिल का गठन किया गया है। जनवरी 2022 तक प्रदेश में 3048 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं तथा 140 पुल बनाए गए। शिवराज सरकार ने बजट में सिंचाई की कई योजनाओं का जिक्र किया है जिसमें जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों की 43 लाख 71 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की निर्माणाधीन योजनाओं के बारे में बताया गया। बजट में केन बेतवा परियोजना का भी उल्लेख किया गया है जो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश में गैर कृषि बिजली उपभोक्ता (non agricultural electricity consumer) को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को दस घंटे बिजली दी जा रही है। दिसंबर 2021 की स्थिति बिजली उत्पादन को 21 हजार 451 मेगावाट बताया और प्रदेश के इतिहास में 24 दिसंबर 2021 को 15 हजार 692 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति करने का दावा किया। शिवराज सरकार के बजट में बताया गया है कि किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को एक लाख 72 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल ऋण योजना, बिजली बिलों की सब्सिडी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Kisan Kalyan Yojana) में किसानों को यह सहायता राशि प्रदान की गई। बजट में मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का ऐलान किया गया है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमत्री मत्स्यपालन विकास योजना भी शुरू की जा रही है जिसके लिए बजट में 50 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है। बजट में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सीधे तौर पर 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने और पुलिस में छह हजार सिपाही की भर्ती का ऐलान किया गया है। वहीं, उद्योगों में 21 हजार 865 करो़ड़ की 381 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है।
प्रदेश सरकार के बजट में मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो पिछले सालों की तुलना में 75 फीसदी ज्यादा राशि है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए गैर ईंधन के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 217 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा में सीएम राइज स्कूलों के लिए बजट में 1157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य को शिक्षा से जोड़ने के लिए अनुगूंज कलाओं से समृद्ध शिक्षा योजना प्रारंभ करने का भी ऐलान किया गया है।
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रखर योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है। मेडिकल एजुकेशन में 2035 सीटों को बढ़ाकर 3250, नर्सिंग की सीटें 320 तो बीएससी नर्सिंग को 810 सीटें करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकार हेरीटेज मदिरा नीति लागू करने का बजट में प्रावधान है। इसमें जनजाति समुदाय के परंपरागत तरीके से बनाई जाने वाली मदिरा को बेचा जा सकेगा।
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