अब जमीन का भी बनेगा Aadhaar, मिलेगा 14 अंकों का यूनिक ID, डिजिटल होगा पूरा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। अब देश में जमीन (land) की पहचान भी एक यूनिक नंबर (Unique Number) से होगी। सरकार ने जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल और एकीकृत (Digital and Integrated) करने की दिशा में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की जमीनों से जुड़े रिकॉर्ड, नक्शे, रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारियों को GIS आधारित डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। गुरुवार को योजना के तीसरे चरण की विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई।

DILRMP 3.0 के लिए 2026 से 2031 तक 565.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य अलग-अलग विभागों और सिस्टम में मौजूद जमीन से जुड़े डेटा को एक प्लेटफॉर्म से जोड़कर ऐसा यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड तक पहुंच आसान हो और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़े।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि यह पहल सिर्फ व्यक्तिगत भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक एकीकृत भूमि प्रबंधन व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को संस्थागत ऋण हासिल करने में आसानी होगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम होंगे। चौहान ने कहा कि भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि किसानों का गौरव, पूर्वजों का आशीर्वाद और आने वाली पीढ़ियों की पहचान है।

हर जमीन को मिलेगा 14 अंकों का यूनिक नंबर
DILRMP 3.0 के तहत देश की प्रत्येक जमीन को 14 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की योजना है। इससे किसी संपत्ति की स्पष्ट पहचान हो सकेगी और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

GIS आधारित ‘लैंड स्टैक’ होगा तैयार
योजना में GIS-इनेबल्ड ‘लैंड स्टैक’ तैयार करने पर जोर है। यह एक यूनिफाइड डिजिटल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें जियो-रेफरेंस्ड कैडस्ट्रल मैप, अधिकारों का रिकॉर्ड, संपत्ति पंजीकरण और भूमि से जुड़े अदालती मामलों जैसी जानकारियां एक साथ उपलब्ध होंगी।

हर राज्य API के जरिए अपने अलग-अलग भूमि डेटासेट और सिस्टम को जोड़कर अपना स्टेट लैंड स्टैक विकसित कर सकेगा। यही राज्य स्तरीय स्टैक आगे चलकर नेशनल लैंड स्टैक का आधार बनेंगे। इससे संबंधित अधिकारियों को डेटा और उसके प्रबंधन पर नियंत्रण भी मिलेगा।

75 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस होंगे आधुनिक
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर देश के ज्यादा भीड़ वाले 75 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। इन्हें डिजिटल सुविधाओं से लैस सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं ज्यादा सुविधाजनक और व्यवस्थित तरीके से मिल सकें।

पुराने जमीन रिकॉर्ड भी होंगे डिजिटल
पुश्तैनी जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने तथा विरासत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पुराने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से स्कैन किया जाएगा। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर पुराने रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सकें।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन रिपॉजिटरी
योजना के तहत एक सुरक्षित रजिस्ट्रेशन रिपॉजिटरी भी विकसित की जाएगी। इसमें रजिस्टर्ड दस्तावेजों के साथ संपत्ति से जुड़ी देनदारियों और ऋण की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे जमीन के स्वामित्व की जांच, पुराने खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित जरूरी वेरिफिकेशन आसान होने की उम्मीद है।

पेपरलेस होंगे राजस्व न्यायालय
राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) को आधुनिक बनाकर सीधे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे राजस्व मामलों की निगरानी और निपटारे की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी। खासतौर पर म्यूटेशन से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाने और लंबित मामलों की संख्या घटाने का लक्ष्य है।

शहरों में GIS आधारित जमीन का नक्शा
शहरी क्षेत्रों में NAKSHA पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत सटीक और GIS-इनेबल्ड शहरी भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। साथ ही शहरी संपत्तियों के लिए Urban Property Card (UrPro Card) जारी किए जाएंगे। इससे शहरों में जमीन और संपत्तियों की डिजिटल पहचान तथा रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में मदद मिलेगी।