नई दिल्ली। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस को लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमलावर है। इस क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भी राजस्थान के राज्यपाल के काम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को कानून का पालन करते हुए जल्द विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। इससे पहले ऐसे में कांग्रेस के तीन पूर्व कानून मंत्रियों ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही है।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में मचे सियासी संग्राम को लेकर राज्यापाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तीन राज्यों में राज्यपालों के दखल से आए ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र भी किया। राज्यपाल कलराज मिश्र की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल कानून का पालन करेंगे और मंत्रियों का प्रस्ताव स्वीकार कर विधानसभा सत्र बुलाएंगे।
कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद से ही राज्यपाल जिस तरह बनाए जा रहे हैं, ये उसका ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं याद दिला सकता हूं कि वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश, उसी वर्ष उत्तराखंड और फिर 2019 में कर्नाटक में राज्यपालों के संविधान का घोर उल्लंघन में न्यायालयों के तीन ऐतिहासिक फैसले आए।
चिदंबरम ने कहा संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार एक कार्य विधायिका है। अगर कार्यकारी सरकार विधायिका को पूरा करना चाहती है, तो उसे सत्र बुलाने का पूर्ण अधिकार है। अगर एक मुख्यमंत्री बहुमत साबित करना चाहता है, तो वह जल्द से जल्द बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने का हकदार है। कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। सत्र बुलाने के लिए किसी भी बाधा को रखने से संसदीय लोकतंत्र का मौलिक आधार कमजोर होगा। (एजेंसी, हि.स.)
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