जबलपुर। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने आमानाला एवं बड़ीखैरी के उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए बैठने तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि आमानाला केंद्र में फसल रखने के लिए पक्के फर्श की व्यवस्था कराएं। इस दौरान श्रीमती सिंह ने दोनों उपार्जन केन्द्रों पर पहुँचे किसानों से बात की तथा उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने केंद्र प्रभारियों से खऱीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों की संख्या, स्लॉट बुकिंग, परिवहन, भुगतान तथा उपार्जन की अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपार्जन की गई फ़सल का वजन कराते हुए गुणवत्ता परीक्षण भी कराया। कलेक्टर ने उपार्जित की गई फसल की नमी मापन की जांच भी कराई। कलेक्टर ने बड़ीखैरी के उपार्जन केंद्र के औचक निरीक्षण में किसानों के भुगतान की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि किसानों को प्राथमिकता से भुगतान की कार्यवाही कराएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ट्रांसपोर्ट की स्थिति जानी तथा ट्रांसपोर्ट की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण में सहायक कलेक्टर अर्थ जैन सहित उपार्जन से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित
कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के त्रैमासिक कार्यों की समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रकरणों के समय पर चालान प्रस्तुत करें तथा विवेचना गंभीरता से पूर्ण करें। श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि एससी-एसटी से जुड़े प्रकरणों पर आवश्यकतानुसार अपील की कार्यवाही भी करें। उन्होंने कहा कि राहत संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। कलेक्टर ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में निर्देशित किया कि एससी-एसटी के प्रकरणों पर सकारात्मक एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, पुलिस विभाग से लगातार समन्वय करें। उन्होंने एसी ट्राईबल को निर्देशित किया कि पीडि़तों को दी जाने वाली राहत, प्रकरणों की स्वीकृति तथा मुआवजा वितरण के क्रॉश वेरीफिकेशन अवश्य कराएं। श्रीमती सिंह ने बैठक में कहा कि जिन्हें न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है उनके बच्चों के पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन बच्चों के माता-पिता दोनों नहीं हैं उन्हें नियमानुसार बाल आर्शीवाद योजना से लाभान्वित करें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, जिला पंचायत सदस्य जगत मरावी, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
