भोपाल: मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार अब घोषणाओं पर तेजी के साथ अमल कर रही है. मंत्रालय में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाओं को मंजूरी दे दी गयी. राज्य सरकार ने इंदौर में आईटी नीति के तहत इंफोसिस को दी गई 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला लिया है. इन्फोसिस को सरकार ने जो जमीन दी थी उस पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं किया है, इसलिए सरकार उससे ये जमीन वापस ले रही है. कैबिनेट ने जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
पत्रकारों के लिए बड़ी खबर
कैबिनेट ने पत्रकार कल्याण योजना में संशोधन किया है. अब पत्रकार सम्मान निधि 10000 से बढ़कर 20000 करने पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है. आर्थिक सहायता राशि भी 20000 से बढ़ाकर 40000 कर दी गयी है. इस बीच अगले हफ्ते मुख्यमंत्री चौहान मीडिया सेंटर का भूमि पूजन करेंगे. पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को 8 लाख की मदद दी जाएगी. साथ ही बीमार पड़ने पर इलाज की राशि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है.
शिवराज कैबिनेट के फैसले
- बीमा योजना प्रीमियम में बदलाव का फैसला.
- जबलपुर में नई तहसील पोंडा बनायी जाएगी.
- जबलपुर में अब कटंगी भी तहसील होगी.
- रीवा के मऊगंज में नई तहसील देवतालाब को मंजूरी.
- ग्वालियर में पिछोर तहसील को मंजूरी.
- केंद्रीय सहायता राशि 1200 करोड़ से नगरीय क्षेत्रों में विकास होगा.
- अतिथि विद्वानों को 50 हजार महीना देने के साथ अवकाश बढ़ाने को मंजूरी.
- राज्य पुलिस सेवा को पंचम सेवा देने.
- महिला फुटबॉल में 5 साल के प्लान.
- कोटवार के लिए 8 हजार से 10000 तक देने का फैसला.
- श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से बचाने के लिए जमीन की अदला बदली कर गाँव बसाने को मंजूरी.
- पटवारियों को हर महीने 4 हजार प्रतिमाह एग्री भत्ता.
- संबल खिलाड़ी योजना में 25 हजार से 50 हजार राशि.
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना.
- 65 लाख घरों में फ़िल्टर नल से जल देने के साथ हर घर पानी.
- निवेश संवर्धन नीति में 4500 करोड़ के निवेश की योजना को मंजूरी दी गई.
