नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय शुक्रवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने को प्रेरित करने के लिए रैंकिंग प्रक्रिया का दूसरा संस्करण शुरू किया है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि एकरूपता कायम करने और रैंकिंग प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दो समूहों में बांटा गया है। सभी संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों (असम को छोड़कर) एक समूह में रखा गया है। अन्य राज्यों को दूसरे समूह में रखा गया है। इस प्रक्रिया में 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है।
उल्लेखनीय है कि रैंकिंग रूपरेखा 2019 में सात व्यापक सुधार क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इनमें संस्थागत समर्थन, सार्वजनिक खरीद में अनुपालन को सुगम करना, इनकुबेशन केंद्र, शुरुआती पूंजी, उद्यम पूंजी, जागरूकता और पहुंच जैसे 30 कार्रवाई बिंदु शामिल हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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