भोपाल। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों (Minor Girl Rape) के साथ रेप (Rape) के दोषी को फांसी की सजा (Sentence to death) देने वाला विधेयक मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने वापस ले लिया है। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक में इस विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग गयी. केंद्र सरकार ने यह विधेयक वापस लिए जाने का अनुरोध किया था।
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन 2018 में इस अपराध पर सजा का प्रावधान है. ये।पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है. पूरे देश में केंद्र की ओर से संशोधन के बाद सजा के नये प्रावधान लागू होने पर एमपी सरकार ने विधेयक वापस लेने का फैसला किया है।
क्या है पूरा मामला ?
मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 2017 में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप पर फांसी की सजा देने का ये बिल पास हुआ था. इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया था। एमपी विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसी दौरान केंद्र सरकार ने साल 2018 में केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम पास कर दिया। इस बिल में भी नाबालिग बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि एमपी सरकार ने अपना विधेयक वापस ले लिया।
शिवराज कैबिनेट के अन्य फैसले
-6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी
-मंडला सिंगरौली राजगढ़ श्योपुर नीमच मंदसौर में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
-आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी
– 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई
– नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कैबिनेट में 12 करोड रुपए की राशि को दी गई मंजूरी
– संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, गांधीसागर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए प्रस्ताव को मंजूरी
– बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव लिया वापस
– 2018 में केंद्र सरकार के कानून बनाने के बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव वापस लिया
धान मिलिंग में चावल की गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन
एमएसएमई विकास नीति में संशोधन को मंजूरी
धान मिलिंग के साथ ग्रेडिंग प्लांट के लिए 50 करोड़ तक के निवेश को मिलेगी मंजूरी. सरकार भी करेगी मदद
– बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा
– सीएम शिवराज ने मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में स्वास्थ सेवाओं पर नजर रखने का निर्देश दिया.
-जिलों में बढ़ाई जाएगी टेस्ट की संख्या
