भोपाल। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर में मैदानी परिणामों के आधार पर एनजीओ के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा वे स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर एनजीओ की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। मंत्री परमार मंत्रालय में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। परमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करना है। उन्होंने एनजीओ के संचालकों से कहा कि वे प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे बैगा, सहरिया और भरिया के बच्चों पर विशेष ध्यान दे। सभी एनजीओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अपनी गतिविधियाँ संचालित करें।
तकनीक से दी जाएगी शिक्षा
परमार ने कहा कि बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के साथ ही वर्तमान की नई टेक्नोलॉजी, तकनीक और सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दे एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावी बनाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी से सीख लेते हुए अपनी गतिविधियाँ इस तरह संचालित करे, जिससे आने वाले किसी भी संकट के समय में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। परमार ने कहा कि स्थानीय लोगों और पंचायतों का सहयोग ले और उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदार बनाए। स्कूल परिसर में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम चलाए। मैदानी स्तर पर दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर एनजीओ की परफॉर्मेंस निर्धारित की जाएगी।
मुंबई। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया है। 58 वर्षीय राजीव कपूर की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। मंगलवार को उनके अचानक हार्टअटैक हुआ और उन्हें बड़े रणधीर कपूर उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रणधीर […]
भोपाल। विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव का परीक्षण/अनुशंसा करने के लिये राज्य शासन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिस […]
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि राज्य सरकार (State government) द्वारा किसानों के हित (interests of farmers) में सदैव महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह क्रम अभी भी जारी है। किसान मंच जैसे संगठनों से किसानों की वर्तमान समस्याओं की वास्तविक जानकारी भी प्राप्त होती है, जिससे किसानों […]
भोपाल। ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को पंचायत चुनावों पर रोक लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिए थे। इसके बाद राज्य निर्वार्चन आयोग )state election commission_ ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जिला पंचायत, एवं जनपद पंचायत सदस्यों (Panch, Sarpanch, Zilla Panchayat, and […]
