- 8 अप्रैल के बाद बदल जाएगा खसरे का फार्मेट, आधार की तर्ज पर जमीनों की तैयार हो रही यूनिक आईडी
रामेश्वर धाकड़
भोपाल। सरकार ने जिस तरह से लोगों को आधार नंबर देकर विशिष्ट पहचान दी है। उसी तर्ज पर अब जमीनों को भी एक यूनिक आईडी दी जा रही है। यूनिक नंबर डालकर जमीन का पूरा ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। जिसका सबसे बड़ा फायदा जमीनों का फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेराफेरी रोकने में होगा। प्रदेश में जमीनों के नक्शों का डिजिटाइलेशन का चल रहा है। अगले महीने 8 अप्रैल के बाद खसरा नए फार्मेट में मिलेगा। जिसमें आवासी भूमि का ब्लॉक नंबर जबकि गैर आवासीय भूमि का सर्वे नंबर आएगा। साथ ही हर खसरे की यूनिक आईडी रहेगी। अभी तक शहरी क्षेत्रों में ब्लॉक को भूखंडों में बांटने पर खसरे में एंट्री नहीं हो पाती थी। अब नए खसरे में यह उल्लेख रहेगा कि ब्लॉक में कितने भूखंड हैं और भूमि स्वामियों का अंश कितना है। इससे प्लॉट की जानकारी सिर्फ सर्वे नंबर या यूनिक आईडी डालने पर ही मिल जाएगी। अभी तक किसी खसरे की ऑनलाइन जानकारी के लिए जिला, तहसील, हल्का एवं गांव में जाना पड़ता है। यूनिक आईडी को सर्च करने पर जमीन का पूरा ब्यौरा आ जाएगा।
फसलों का दर्ज होगा रिकॉर्ड
खसरे के नए फार्मेट में यह प्रावधान है कि एक सर्वे नंबर के खेत में एक से ज्यादा फसलें बोई गईं हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही भूमि की सिंचाई का ब्यौरा भी रहेगा। बैंक में भूमि बंधक हैं या कोर्ट में जमानत दी गई है। यह जानकारी भी रहेगी। यदि भूमि पट्टे की, शासकी, कब्जे की है या स्वयं की है। इसका भी स्पष्ट उल्लेख रहेगा। खास बात यह है कि डिजिटाइलेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि को लेकर किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं बनेगी।
अगले चरण में आधार से होगी लिंक!
प्रदेश में संपत्तियों के डिजिटाइलेशन का कार्य संभवत: एक साल के भीतर पूरा होने की संभावना है। इस बीच सभी तरह की जमीनों को यूनिक आईडी मिल जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अगले चरण में भारत सरकार जमीनों को यूनिक आईडी के जरिए भू-स्वामियों के आधार से लिंक करा सकती है। इसके बाद भारत सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की जानकारी ले सकती है। जिस तरह से आयकर विभाग लोगों के बैंक खातों में लेनदेन पर नजर रखता है।
अगले महीने खसरा नए फार्मेट में आएगा। इसमें प्लॉट की भी एंट्री मिलेगी। जिसमें एक ज्यादा भूमि स्वामियों का अंश भी रहेगा। हर खसरे की यूनिक आईडी होगी। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी।
ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयुक्त, भूमि-अभिलेख एवं बंदोबस्त
