
इंदौर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा फैसला लिया गया है कि अब इंदौर को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि पूरी दी जाएगी। सरकार द्वारा इस राशि में से बिजली के बिल के नाम पर जो पैसा काटा जा रहा था वह अब नहीं काटा जाएगा। यह फैसला कल भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे मौजूद थे। इस बैठक में सभी नगर निगम के महापौर और आयुक्त को बुलाया गया था। इंदौर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त दिलीपकुमार यादव इस बैठक में भाग लेने के लिए गए थे।
भार्गव ने बताया कि पूर्व में भी हमारे द्वारा राज्य शासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से सरकार द्वारा मनमाने तरीके से पैसा काटा जाता है, इसे रोका जाए। इस पर कल की बैठक में कहा गया कि जो नगर निगम इस बात की गारंटी देगा कि वह बिजली का पैसा सही समय पर चुका देगा तो उस नगर निगम को सरकार द्वारा बिना कटौती के चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी। भार्गव ने कहा कि इंदौर नगर निगम पहले से ही इस बात की गारंटी राज्य सरकार को दे चुका है कि आप हमें हमारा पैसा दीजिए, हम बिजली कंपनी को बिजली का बिल चुका देंगे। इस तरह कल की बैठक में इंदौर को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि पूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया।
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