नई दिल्ली: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों की अब ब्रिटेन में खैर नहीं होगी। खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास को कई बार निशाना बनाया है। इसके साथ ही अक्सर विरोध प्रदर्शन और अन्य तरह की साजिशें करते रहते हैं। मगर अब ऐसा करने वाले खालिस्तानी चरमपंथी ब्रिटेन सरकार के निशाने पर आ गए हैं। भारत की चिंताओं के मद्देनजर इन्हें नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक अलग कोष को गठन किया है।
ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टुगेंडहाट ने ‘खालिस्तान समर्थक चरमपंथ’ से निपटने के वास्ते अपने देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 95000 पाउंड (करीब एक करोड़ रुपये) के नए कोष का ऐलान किया है। ब्रिटिश उच्चायोग ने टुगेंडहाट की भारत की तीन दिवसीय यात्रा के मौके पर एक बयान में यह जानकारी दी है। उनकी यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू हुई है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच नए कोष का ऐलान किया गया है।
नई दिल्ली (New Dehli)। लॉन्च (launch) के तुरंत बाद से इन दोनों फोन (phone) की डिमांड काफी ज्यादा रही है। Redmi 12 5G अमेजन फ्रीडम सेल (freedom cell) के पहले दिन अमेजन का सबसे अधिक बिकने वाला 5G फोन बना। Xiaomi ने हाल ही में भारत में नई Redmi 12 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें […]
न्यूयॉर्क। आतंकी मुद्दे (terrorist issue) पर एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में चीन (China) और उसके करीबी पाकिस्तान (Pakistan) पर जमकर निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर (Minister S Jaishankar) ने किसी का नाम लिए बगैर यूएन (UN) में एक बहस के दौरान कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए बहुपक्षीय […]
काठमांडू। नेपाल जनगणना(Nepal census) के बहाने कुछ भारतीय इलाकों पर अपना दावा (claim on Indian territory) फिर जताने की कोशिश में है। नेपाल (Nepal) में बृहस्पतिवार को 12वीं राष्ट्रीय जनगणना शुरू(12th National Census begins) हो गई। इस मौके पर नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो Central Bureau of Statistics (CBS) ने कहा, वह अपने दावे वाले […]
जर्मनी (Germany)। यूरोपीय संघ (EU) भारतीय-चाइनीज (Indian-Chinese) समेत कई अन्य देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ (EU) का आरोप है कि ये कंपनियां यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद कर रही हैं। यूरोपीय संघ (EU) ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है और अगर […]
