इंदौर में भी जुड़ेंगे छूटे नाम मतदाता सूची में

विशेष अभियान शुरू, डोर-टू-डोर सर्वे करने के निर्देश दिए बीएलओ को, नए क्षेत्रों में भी चलेगा अभियान

इंदौर। अभी देशव्यापी हल्ला चुनाव आयोग (election Commission) को लेकर मचा है। दिल्ली (Delhi) के जंतर-मंतर से लेकर मुंबई (Mumbai) सहित अन्य बड़े शहरों में बड़ी तादाद में जेन-जी यानी युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया है। एसआईआर (SIR) के जरिए इंदौर (Indore) में भी लगभग साढ़े 4 लाख नाम घट गए और अब आयोग ने फॉर्म-6 से जुड़ी प्रक्रिया को बदलते हुए विशेष अभियान चलाकर छूटे और बचे नामों के साथ नए मतदाताओं के नाम भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करवाई है। अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए इस विशेष अभियान की समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ डोर-टू-डोर सर्वे के जरिए भी पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर सूची में उनके नाम शामिल किए जाएं।

ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नागरिकों को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध हो सके, साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ही किया जाएगा। गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बी.एल.ओ. की बैठक आयोजित कर उन्हें डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं को चिन्हित करने तथा उनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में भी विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों से सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही एसआईआर प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करने तथा रिक्त बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर के पदों की पूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अभियान के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित प्रगति प्राप्त करें तथा प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।