नई दिल्ली। दिल्ली की बाढ़ को लेकर अजीज प्रेमजी विवि के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर की जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली सरकार के वकील हाईकोर्ट में बिफर गए। उनका कहना था कि याचिका दायर करने की कोई तुक नहीं है। लेकिन अदालत ने साफ लहजे में सरकार को बताया कि रिट में जो मुद्दा उठाया गया है वो बिलकुल ठीक है। आप अपना जवाब दाखिल कर बताए कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या किया गया है?
अजीज प्रेमजी विवि के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश भट्टाचार्या का कहना था कि 2023 में आई बाढ़ बेहद भयावह है। दिल्ली के लोगों ने ऐसा मंजर 1978 के बाद पहली बार देखा है। सरकार को चाहिए कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल प्रभाव से फ्री राशन, चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ तमाम वो चीजें मुहैया कराई जाए जिनकी उन्हें तुरंत दरकार है। रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों की सरकार तुरंत मदद करे।
दिल्ली सरकार के वकील ने PIL को बताया बेमतलब
हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील को याचिका दायर करना ठीक नहीं लगा। एडवोकेट संतोष कुमार त्रिपाठी ने जनहित याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही याचिका मीडिया में पहुंच गई थी। रिट दायर करने वाले शख्स ने न तो मौके का मुआयना किया और ना ही अथॉरिटी से कोई संपर्क साधा। उसने सीधे ही हाईकोर्ट में आकर याचिका दायर कर दी। ये सरासर गलत है।
हाईकोर्ट ने कहा- याचिका में उठाया गया मुद्दा ठीक, सरकार जवाब दे
दिल्ली सरकार के वकील का कहना था कि रिलीफ कैंपों में जो लोग रह रहे हैं सरकार उनके लिए पहले ही सहायता मुहैया करा चुकी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी ने याचिका को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें जो मुद्दा उठाया गया है वो बिलकुल ठीक है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने उन लोगों की कैसे मदद की है, कोर्ट को सारा ब्योरा उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि तब तक हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए।
आकाश भट्टाचार्या का कहना था कि सरकार को चाहिए कि 2005 के एक्ट के तहत बाढ़ को आपदा घोषित किया जाए। जो लोग बाढ़ की वजह से अपना आशियाना खो चुके हैं, सरकार उनको तत्काल प्रभाव से 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराए। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों लोग अपने घर के साथ रोजगार को भी खो चुके हैं। सरकार का रवैया बेहद लापरवाही भरा रहा है।
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