नई दिल्ली। Power Crisis: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी (scorching heat) का कहर चल रहा है यही कारण है कि बिजली की भी मांग बढ़ रही है, लेकिन कोयला संकट (coal crisis) के चलते कई राज्यों में पांवर प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच राज्यों पर केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों और कोयला उत्पादक केंद्रीय कंपनी सीआइएल (CIL) का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राज्यों में बिजली संकट पहले से चल रहा है और इस बकाए से यह संकट और बढ़ सकता है।
बता दें कि देश के कुछ राज्यों में जारी बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार ने उन राज्यों को चेताया है जिन पर बिजली उत्पादन कंपनियों और कोयला कंपनियों का पैसा बकाया है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने उन छह राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है जिनपर बिजली कंपनियों का सबसे ज़्यादा बक़ाया है। ऊर्जा सचिव ने पत्र में इन राज्यों से कहा है कि वो बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया जल्द से जल्द चुकता करें।
जिन राज्यों पर बकाया है उनमें सबसे ज्यादा बकाया तमिलनाडु पर है। राज्य पर बिजली उत्पादन कंपनियों का 20,842 करोड़ रुपया जबकि कोल इंडिया लिमिटेड का 729 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। यहां बिजली उत्पादन कंपनियों का 18,014 करोड़ रुपए और कोल इंडिया लिमिटेड का 2573 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह राजस्थान सरकार पर बिजली कंपनियों का 11,176 करोड़ और कोयला कंपनी पर 307 करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश पर बिजली कंपनियों का 9,372 करोड़ रुपया और कोयला कंपनियों का 319 करोड़ रुपया बक़ाया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पर 7,275 करोड़ रुपया और मध्यप्रदेश पर 5030 करोड़ रुपया बकाया है।
यहां तक कि केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों को हो रही बिजली आपूर्ति में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा सचिव के मुताबिक बिजली कंपनियों और कोयला कंपनियों का बक़ाया चुकाना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। Share:
