नई दिल्ली। कोरोना का टीका (Vaccine) लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को देना होगा। 2 राज्यों बिहार (Bihar) और केरल (Kerala) में टीका मुफ्त (Free Vaccine) देने की घोषणा हो चुकी है, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister of State for Health Ashwini Choubey) ने बताया पहले चरण में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 2.28 करोड़ खुराक निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य व अगले मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। 1 फरवरी तक देश में 39.50 लाख लोगों को निशुल्क टीका दिया जा चुका है। अभी तक किसी राज्य ने मुफ्त टीका देने की जानकारी केंद्र से साझा नहीं की है।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट में आवंटित राशि का इस्तेमाल टीके खरीदने में किया जाएगा। केंद्र और राज्य से 60:40 के अनुपात में खर्च कर सकती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य की सूची में है इसलिए आगे की रणनीति इसी पर निर्भर होगी।
चौबे ने राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्रीय, राज्यीय और निजी स्वास्थ्य संगठनों के 92,61,227 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगना है। इनमें से असम के 2,10,359, आंध्र प्रदेश के 4,38,990, बिहार के 4,68,790, दिल्ली के 2,78,343, गुजरात के 5,16,425, कर्नाटक के 7,73,362, केरल के 4,07,016, मध्य प्रदेश के 4,29,981, महाराष्ट्र के 9,36,857, राजस्थान के 5,24,218, तमिलनाडु के 5,32,605, उत्तर प्रदेश के 9,06,752 और पश्चिम बंगाल के 7,00,418 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।
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