नई दिल्ली। सरकार यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की फंडिंग और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लेनदेन सुविधा पर 0.3 फीसदी का एकसमान शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन में कहा गया है कि 0.3 फीसदी की सुविधा शुल्क से 2023-24 में 5,000 करोड़ […]
