चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा सरेंडर की गई अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों पर मेडिकल और डेंटल सीटों (Medical/dental seats) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी कोटा (10 per cent quota) की अनुमति नहीं दी (Did not allow) । […]
