नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने बासमती चावल निर्यात (basmati rice export) के लिए न्यूनतम मूल्य 1,200 डॉलर प्रति टन (Minimum price $1,200 per ton) से घटाकर 950 डॉलर प्रति टन (950 dollars per ton) कर दिया है। सरकार ने यह कदम बासमती चावल की ज्यादा कीमत के कारण इसका निर्यात प्रभावित […]
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government ) बासमती चावल (Basmati Rice) के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा (Review of Minimum Export Price) पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय ये 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (US$1,200 per ton) है। दरअसल अधिक मूल्य होने की वजह से देश का निर्यात प्रभावित हुआ […]
नई दिल्ली (New Delhi) । केंद्र सरकार (Central government) ने अब चावल (Rice) को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है. इसके तहत बासमती चावल (Basmati Rice) के निर्यात पर बैन (Export Ban) लगा दिया गया है. हालांकि, इसमें सरकार की ओर से कुछ शर्तों के साथ निर्यात को अनुमति देने का प्रावधान भी किया […]
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) बासमती चावल (Basmati rice) के नाम पर सफेद गैर बासमती चावल (White non basmati rice) के अवैध निर्यात (illegal export) को रोकने के लिए उपाय कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार उबले हुए चावल और बासमती चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध […]
नई दिल्ली। देश में इस बार मौसम ने जिस तरह अपनी बेरूखी दिखाई और फिर मूसलाधार बारिश (torrential rain) ने अपना कहर बरपाया उससे खरीब फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा है, सबसे ज्यादा चावल के उत्पादन (rice production) पर असर देखाई दे रहा है। खाद्य विभाग (food department) का अनुमान है कि धान की बुवाई […]
-जून तिमाही में बासमती चावल के निर्यात में 26 फीसदी का इजाफा नई दिल्ली। निर्यात के मोर्चे (export front) पर राहत देने वाली खबर है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में बासमती चावल का निर्यात (export of basmati rice) 25.54 फीसदी बढ़कर 1.15 अरब डॉलर (up 25.54 percent to $1.15 billion) पर पहुंच […]
नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले बासमती चावल (Basmati Rice) को जीआई टैग (GI Tag) मिलने की उम्मीद फिर बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जीआई टैग (GI Tag) देने की मांग वाली याचिका पर मप्र की शिवराज सरकार(Shivraj Government) की दलील मंजूर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने […]