नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों और विधायकों (MPs and MLAs) की डिजिटल निगरानी (Digital Surveillance) की याचिका (Petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया (Refused to Consider) । बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम […]
