नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi high court) ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (Senior Citizens Act) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा (senior citizens safety) के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि मां का भरण-पोषण करना हर बेटे […]
