तेलंगाना के सीएम की मोदी सरकार को चुनौती, “मांगे नहीं मानी तो गिरा देंगे सरकार”

नई दिल्ली: तेलंगाना(Telangana) के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रेशखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao) ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है. उन्होंने यह चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति (Paddy Procurement Policy) के खिलाफ दी है. पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साथ रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी डे डाली है. सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत है हमारे पास.

बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, टीआरएस एमएलसी के. कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. इस धरने में केसीआर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे.

किसानों को MSP दिला कर रहेंगे
सीएम केसीआर ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से कहता हूं कि कृपया हमारा अनाज खरीद लें. हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं. इसके बाद हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं. इतना ही नहीं केसीआर ने यह भी कहा कि हम किसी भी हाल में किसानों को MSP दिला कर रहेंगे.

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से सीएम केसीआर केंद्र सरकार के विरोध में हैं. इससे पहले इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगा था. उन्होंने आज कहा कि मैं केंद्र को चेतावनी देता हूं कि वह किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हैं लेकिन किसानों के साथ नहीं. देश का इतिहास कहता है कि जब भी किसानों को कष्ट हुआ है तब तब सरकार सत्ता से बाहर हो गई है और आज भी यह शक्ति हमारे देश के किसानों में हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भीख नहीं मांग रहे बल्कि वह अपना हक मांग रहे हैं. केंद्र सरकार नई कृषि नीति बनाए नहीं तो हम हटा देंगे. केसीआर ने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं कि किसानों को गंगा में ढकेल दें. उन्होंने केंद्र सरकार को षड़यंत्र वाली सरकार करार दिया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर हमला बोलते हुए कहा कि देश ऐसा जलजला पैदा करेगा कि गोयल चले जाएंगे.

तेलंगाना के सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि तेलंगाना की मांग है कि एक खरीद नीति रहे. एक देश में एक खरीद नीति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यही मांग पहले छत्तीसगढ़ से भी उठी थी कि किसान की मदद की जाए न कि उसे बर्बाद किया जाए. उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से कहना चाहता हूं कि एक नई कृषि नीति बनाएं और हम भी उसमें योगदान देंगे.