-भोपाल गए पीड़ितों को प्रमुख सचिव और सहायक संचालक ने दी जानकारी, कल देवी अहिल्या गृह निर्माण की साधारण सभा में भी मचेगा हंगामा… स्थान परिवर्तन भी किया
इंदौर। प्राधिकरण ने पिछले दिनों दावा किया कि उसकी योजनाओं में फंसी अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए डिनोटिफाइड (denotified) की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाएगी और इस संबंध में बोर्ड बैठक में संकल्प पारित कर शासन को भेज भी दिया। दूसरी तरफ शासन का कहना है कि 2020 में जो गजट नोटिफिकेशन (gazette notification) लैंड पुलिंग के संबंध में जारी किया था उसमें स्पष्ट कहा है कि प्राधिकरण खुद डिनोटिफाइड की प्रक्रिया कर सकता है और शासन को इस आशय का संकल्प करके भेज दे। कल अयोध्यापुरी के कुछ पीड़ित जब भोपाल एनओसी के लिए ही गए तो उन्हें यह जानकारी आला अफसरों ने दी।
अयोध्यापुरी रहवासी कल्याण समिति के सदस्य गौरीशंकर लखोटिया ने बताया कि पिछले दिनों समिति की ओर से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई को पत्र भी लिखा था और कल कुछ पीड़ित उनसे मिलने भोपाल भी पहुंचे, जहां प्रमुख सचिव ने नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक से मिलने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में प्राधिकरण अपने स्तर पर निर्णय कर सकता है। श्री लखोटिया ने कहा कि जब वे नगर तथा ग्राम निवेश ऑफिस पहुंचे तो संचालक मुकेश गुप्ता से तो मुलाकात नहीं हुई मगर सहायक संचालक ने भी यही बताया कि प्राधिकरण ने जो 22 अगस्त को पत्र भेजा है उसमें भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। अब पीड़ितों का कहना है कि इधर से उधर टल्ले खिलाए जा रहे हैं और योजना 77 में शामिल अयोध्यापुरी, जो कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था की कॉलोनी है उसे अभी तक एनओसी नहीं मिल पाई। एक तरफ प्राधिकरण योजना 77 की एनओसी निगम को देता है, दूसरी तरफ सूची में यह लिखता है कि उक्त जमीन योजना 77 में समाविष्ट है। दूसरी तरफ देवी अहिल्या की साधारण सभा कल सुबह 9 बजे से बॉस्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की गई है, जो कि पहले रविन्द्रनाट्यगृह में थी। इस साधारण सभा में भी एनओसी सहित अन्य मुद्दों पर हंगामा मचने की संभावना है।
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