मुख्यमंत्री ने दस नेशनल हाईवे की सौगात देने पर माना केंद्रीय मंत्री का आभार

• दूध का उत्पादन भी 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन करने का नया लक्ष्य किया घोषित
• अब सिक्स लेन का बनेगा 77 किलोमीटर लंबा इन्दौर का पूर्वी बायपास

इन्दौर। कुछ समय पूर्व शासन स्तर पर पूर्वी बायपास के प्रोजेक्ट को अधर में डाल दिया था और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इसके निर्माण का निर्णय भी लिया गया, मगर बाद में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की सलाह पर इसका जिम्मा फिर से नेशनल हाईवे को ही सौंपा गया और अभी पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने जिन दस राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्टों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया, उसमें सिक्स लेन का 77 किमी लंबा इन्दौर का पूर्वी बायपास भी शामिल है। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इन दस नेशनल हाईवे की सौगात देने पर केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही दूध उत्पादन भी अगले पांच सालों में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता का लक्ष्य दिया गया।

अभी प्रशासन की मदद से नेशनल हाईवे द्वारा पश्चिमी बायपास के लिए किसानों से चर्चा की जा रही है और गांव-गांव जाकर सर्वे भी करवाया जा रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, जबकि किसानों द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब इन्दौर का पूर्वी बायपास भी सिक्स लेन बनेगा, जिसकी लागत साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात मिलने पर केंद्रीय मंत्री का आभार माना और यह कहा कि अगले दो सालों में प्रदेशभर में नेशनल हाईवे का जाल बिछ जाएगा।

धार के बदनावर से झाबुआ, थांदला तक 1900 करोड़ की लागत से 81 किमी लंबी नई सड़क के अलावा उज्जैन से झालावाड़ा तक 133 किमी लंबी फोरलेन पर भी 2500 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। वहीं भोपाल आए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी सलाह दी कि दूध उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाया जाए, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 रुपये प्रति लीटर बोनस की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा तो की ही, साथ ही डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनू योजना के प्रचार-प्रसार के साथ मप्र के दूध की प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मार्केटिंग और ब्रांडिग करने के भी निर्देश दिए।

अभी प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा मात्र दस लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जाता है, जिसमें अब तेजी से वृद्धि की जाएगी और अगले पांच सालों 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। इसी के साथ सागर जिले में आरक्षित वन के 258 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को अब अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया है और शासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। इससे वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्द्धन तो होगा ही, साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे का कहना है कि पश्चिमी बायपास के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई में लगातार प्रगति जारी है और राजस्व अमले के साथ सर्वे निरंतर किया जा रहा है और किसानों से भी चर्चा की जा रही है, ताकि उनकी सहमति ली जा सके।

यह भी उल्लेखनीय है कि अभी भोपाल मे आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नेशनल हाईवे राज्य शासन के साथ जो एमओयू साइन किया, उसमें इन्दौर के पूर्वी बायपास का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जबकि पूर्व में इस प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी या एमपीआरडीसी से बनवाए जाने की कवायद भी राज्य शासन ने शुरू कर दी थी। पश्चिमी बायपास के लिए तो पूर्व में ही टेंडर मंजूर हो गए थे और अहमदाबाद की कंपनी को इसका ठेका दिया गया, मगर किसानों के विरोध के चलते पश्चिमी बायपास का भी निर्माण तय समय पर शुरू नहीं हो सका। यह भी उल्लेखनीय है कि 31 गांवों की जमीन पश्चिमी बायपास के लिए अधिग्रहित की जाना है तो 77 किमी के पूर्वी बायपास के लिए 38 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण होगा, जिसमें देवास जिले के भी पांच गांव शामिल हैं।