भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट 30 मार्च से सुनवाई शुरू कर रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के कर्मचारी कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखेंगे। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 से प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है इसलिए कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इस अवधि में करीब 80 हजार कर्मचारी बगैर पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए मुद्दे तय कर दिए हैं।
अब इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र और राज्यों की सरकार पदोन्नति को लेकर निर्णय लेंगी। केंद्र सरकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू कर चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के प्रकरण में सुनवाई 30 मार्च से शुरू हो रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश का डाटा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके विश्लेषण के बाद प्रदेश के संदर्भ में फैसला आएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के डाटा को लेकर जो पैमाना तय किया है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी है।
भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से पहले नड्डा 8 मार्च को महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन आएंगेे। नड्डा के उज्जैन आगमन पर नगर भाजपा द्वारा उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। नड्डा इंदौर से सड़क मार्ग से प्रात: 11.30 बजे […]
पक्षियों की संख्या में 43 फीसदी की गिरावट भोपाल। भोज ताल में पाई जाने वाली स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की संख्या में इस साल 43 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2022-23 में 155 प्रजातियां पाई गई हैं। इसके साथ ही पक्षियों की संख्या 30 हजार के आसपास है, जबकि […]
भोपाल। भारतीय मौसम विभाग (Indian meteorological department) ने चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं चक्रवाती तूफान ताउते (Cyclone Tauktae) को लेकर मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग (weather department) ने अलर्ट जारी किया है, हालांकि पिछले दो दिनों से रही कई जगह बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। […]
भोपाल। डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य की दोहरी शक्ति का दावा कर बनी मध्यप्रदेश सरकार कंगाली की हालत में भी केंद्र की बेरुखी से परेशान हैं। प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भारत सरकार से दो हजार करोड़ रुपये लेना है, जो अभी तक नहीं मिले हंै। पैसों की कमी और लाड़ली बहना […]
