सिंहस्थ 2028 के लिए मप्र सरकार ने केंद्र से मांगे 20 हजार करोड़, उज्जैन में शुरू हो चुकी हैं ये बड़ी परियोजनाएं

January 11, 2026

वित्त मंत्री से की कर्ज की सीमा भी बढ़ाए जाने की मांग

भोपाल। मप्र सरकार (MP Government) ने सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) के आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही कहा है कि मप्र को और ज्यादा कर्ज लेने के लिए जीडीपी की सीमा बढ़ाई जाए। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में यह मांग रखी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है।

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भारत सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने की सीमा की गणना के लिए प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15 लाख 44 हजार 141 करोड़ रूपये मान्य किया जा रहा है, जबकि 15वें वित्त आयोग की गणना के आधार पर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रुपए है। देवड़ा ने कर्ज लेने की सीमा की गणना प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुसार किए जाने की मांग की।

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