स्लॉट के साथ रजिस्ट्रियों की संख्या भी बढ़ी, 800 तक पहुंची

• कल धुलेंडी पर ही रहेगा अवकाश, मार्च में अब तक 7 हजार से ज्यादा दस्तावेज पंजीबद्ध, नई गाइडलाइन की तैयारी भी अंतिम चरण में

इंदौर। पिछले दिनों सम्पादा-1 पोर्टल पर स्लॉट की संख्या बढ़ा दी थी, क्योंकि अभी मार्च के महीने में अधिक रजिस्ट्रियां होती है। वहीं 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, जिसके चलते अधिक ड्यूटी चुकाना पड़ेगी। मार्च के पहले जहां 600 रजिस्ट्रियां रोजाना औसतन हो रही है, उनकी संख्या अब बढक़र 800 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ 15 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक कलेक्टर ने बुलवाई है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष की प्रस्तावित गाइडलाइन पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक भी गाइडलाइन में वृद्धि संभावित है। इन दिनों जहां पंजीयन विभाग 31 मार्च तक के अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुटा है, जिसके चलते शनिवार-रविवार का अवकाश भी निरस्त कर दिया है। सिर्फ कल धुलेंडी और उसके बाद फिर 19 मार्च को रंगपंचमी के दिन ही अवकाश रहेगा। शेष दिनों में जहां रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वहीं स्लॉटों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई।

वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा के मुताबिक पिछले दिनों सम्पदा-1 पोर्टल पर स्लॉट बढ़ाए गए, क्योंकि सबसे अधिक रजिस्ट्रियां इसी पुराने पोर्टल पर ही हो रही है और हफ्तेभर तक की वेटिंग चल रही थी। हालांकि यह वेटिंग अभी भी इसलिए कायम है, क्योंकि नए पोर्टल सम्पदा-2 में जहां कई तकनीकी खामियां हैं, वहीं रजिस्ट्री के अलावा मॉर्डगेज, अनुबंध, पॉवर ऑफ अटार्नी जैसे अन्य दस्तावेज ही उस पर अधिक पंजीबद्ध कराए जाते हैं। अभी औसतन 800 रजिस्ट्रियां रोजाना हो रही है और इसकी संख्या में अभी होली के बाद और बढ़ोतरी होगी। यानी 20 मार्च से 31 मार्च के बीच सर्वाधिक दस्तावेज पंजीबद्ध होंगे, क्योंकि इस बार गाइडलाइन में 20 से लेकर 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा रही है। सभी उपपंजीयक कार्यालयों से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर यह नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है और 3 हजार से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ेगी, जिसके चलते 1 अप्रैल से इन क्षेत्रों में अधिक स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ेगी। इसके साथ ही बीते एक साल में जिन नई कॉलोनियों को विकास अनुमति, रेरा अनुमति मिली उनमें भी गाइडलाइन की दर तय की जाएगी। 15 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद दावे-आपत्तियों क ी प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यालय को ये प्रस्ताव भिजवा दिए जाएंगे।