इंदौर न्यूज़ (Indore News)

अप्रैल मई-जून में जिसने बिजली बिल भरा वह ठगा सा कर रहा महसूस


इंदौर में 1 किलो वाट के 1,10,000 उपभोक्ताओं को जा रहे राहत वाले बिल
इंदौर, कमलेश्वरसिंह सिसोदिया। मार्च 2020 के आखिर में कोरोना संक्रमण इंदौर में शुरू हो चुका था। इसके बाद अप्रैल से जून तक लॉकडाउन की स्थिति से सब वाकिफ हैं। कामकाज और रोजगार नहीं चलने से प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों की राशि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे इंदौर शहर में 1,10,000 उपभोक्ताओं को यह टेंपरेरी राहत मिल रही है।
प्रदेश सरकार ने 1 किलोवाट तक के बिजली बिलों में कोरोना संक्रमण काल की बकाया राशि को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। अब इस आदेश के बाद आम उपभोक्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के समय बिजली बिल भी समय पर भरा। अब उनकी क्या गलती। उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही। राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही है, जिनके बिजली बिल बकाया हैं। यानी ईमानदार आदमी जो समय पर बिजली बिल जमा कर रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। इसके साथ ही 1 किलोवाट तक की सीमा भी बनाई गई है। अब इस सीमा में शहरी क्षेत्र के लोग कम ही आते हैं। सिर्फ इंदौर की बात करें तो यहां पर 5,40,000 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से तकरीबन आधे उपभोक्ता भी 1 किलोवाट के नहीं हैं। इंदौर शहर अधीक्षण यंत्री कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि 1,10,000 उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार राहत वाले बिल दिए जा रहे हैं। इंदौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डीएन शर्मा ने बताया कि उनके अंतर्गत 85 फीसदी उपभोक्ता 1 किलोवाट की श्रेणी में आ रहे हैं। इंदौर जिले में बिजली कंपनी के 140 करोड़ रुपए प्रशासन की घोषणा के बाद सीज हो रहे हैं। वर्तमान में तो यह बिजली कंपनी के लिए घाटा है। अब इस राशि को आगे किस प्रकार मर्ज किया जाएगा इसके लिए बिजली कंपनी को प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है।
वितरण में 1 सप्ताह की देरी
अगस्त के आखिर में हुई बकाया बिजली बिलों को स्थगित करने की घोषणा से तीनों ही बिजली कंपनियों को भारी मशक्कत करना पड़ी। बिलों की छपाई रोकना पड़ी। सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। इससे इस महीने बिजली बिलों का वितरण देरी से हो रहा है। इंदौर जैसे महानगर में सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कुछ लोगों के पास अगर बिजली बिल पहुंचे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कुल मिलाकर 5 से 6 दिन प्रक्रिया देरी से चल रही है। बिजली कंपनी का दावा है कि उसने 55 फीसदी बिजली बिलों का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया है।

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