- हर महीने होगी विभागों रेटिंग, प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करेंगे मंत्री
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से कहा है कि वे अब कामकाज में जुट जाएं। विभागों पर पकड़ बनाएं। अब विभागों की रेटिंग हर महीने होगी। इस से मंत्रियों का परफॉर्मंेस तय होगा। उन्होंने मंत्रियों से हर सोमवार केा विभागों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही विभाग के कामों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अब हर विभाग को समय सीमा के भीतर परिणाम देने होंगे। मुख्यमंत्री ने वर्चअल कैबिनेट में मंत्रियों को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार है। मंत्री इसे तेजी से अमल में लाएं। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें परिणाम देना है। केंद्र की हर योजना में मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है। हर महीने प्रत्येक विभाग के कार्य की रेटिंग की जाएगी। हमें प्रदेश का तेज गति से विकास एवं जनता का कल्याण करना है साथ ही प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करना है।
आर्थिक संकट में निकालनी है राह
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आर्थिक संकट में राह निकालनी है। केंद्र की हर एक योजना में प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सीएम डैशबोर्ड पर हर विभाग की ऑनलाइन प्रगति प्रतिदिन प्राप्त होती है, जिसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। वे प्रत्येक योजना की प्रथक प्रथक समीक्षा करेंगे।
सुशासन हम सबकी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हम सब की जिम्मेवारी है। एक ओर जहां जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वहीं प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं को नेस्तनाबूत कर देना हमारा संकल्प है। इसके लिए हम नए कानून भी बना रहे हैं।
प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रेम के जाल में फंसा कर धर्मांतरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढोंगी और पाखंडीयों के खिलाफ भी प्रदेश में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। चौहान ने प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए गृह विभाग को बधाई दी। अभियान के तहत एक खूंखार नक्सलवादी मारा गया है। प्रदेश में प्रमुख बदमाशों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही हो रही है।
कैबिनेट में ये लिए फैसले
कैबिनेट में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने, शासकीय शालाओं में गणेश वितरण के लिए राशि स्वीकृत किए जाने, ग्वालियर रीवा एवं इंदौर के शासकीय मुद्रणालय को बंद किए जाने, ऊर्जा विभाग को सब स्टेशन निर्माण आदि के लिए बैंक से ऋण लिए जाने, नर्सिंग कॉलेजों के लिए नियंत्रण नियम लागू किए जाने आदि प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
