भोपाल। प्रदेश में लोगों की शिकायत और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब अखिल भारतीय सेवा के अफसर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस एवं अन्य वर्ग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना जरूरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश सभी विभागों जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का मानकीकरण एवं संचालन के संबंध में प्रक्रिया के निर्धारण के बारे में कहा गया है। निर्णय लेने संबंधी सक्षम प्राधिकारी अखिल भारतीय सेवा एवं वर्ग-1 के अधिकारियों के मामले में समन्वय में मुख्यमंत्री होंगे।
वर्ग-2, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में संबंधित निर्णय प्रशासकीय विभाग लेगा। अनुमति के लिए प्राप्त प्रस्ताव का सर्वप्रथम संबंधित प्रशासकीय विभाग के नामांकित अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव की पूर्णता की जांच की जाएगी। प्रस्ताव पूर्ण रूपेण होने की स्थिति में संबंधित विभाग प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर अखिल भारतीय सेवा एवं वर्ग -1 के अधिकारियों के मामलों में समन्वय में आदेश प्राप्त करेगा। अन्य के मामलों में प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर निर्णय अनुसार जांच एजेंसी को निर्णय की जानकारी देगा।
चुनाव में आरक्षण खत्म किया तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएगी भाजपा भोपाल। प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म होने की संभावना है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसे कोर्ट पहले ही मानने से इंकार कर चुका है। ऐेसे में इस […]
20 फीसदी तक होगी महंगी भोपाल। एक बार फिर जमीन महंगी हो रही है। राजधानी में पंजीयन अफसरों ने बढ़ी दरों पर रजिस्ट्रियों को आधार बनाकर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी फार्मूले को अपनाया है। जहां शॉपिंग मॉल, स्ट्रीट शॉपिंग, क्लब, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटेलिटी, कॉलोनी और ऑफिस स्पेस काफी हैं, […]
– पंचायत मंत्री सिसौदिया करेंगे 14 स्वच्छता दूतों का सम्मान भोपाल। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया के मुख्य आतिथ्य में निपानिया सूखा ग्राम में शनिवार को सायं 4 बजे भोपाल जिले के 14 ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस घोषित होंगे। इस कार्यक्रम में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायकगण और अधिकारी भी […]
भोपाल। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए सितंबर-अक्टूबर में संभावित उपचुनाव की तैयारी में शिवराज सरकार जुट गई है। मंत्रियों को इन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके मद्देनजर विभागीय स्तर पर निर्णय भी लिए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सड़क, पुल […]
