विदेश

US: टेक्सास के आव्रजन कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, व्हाइट हाउस ने बताया असंवैधानिक

वाशिंगटन (Washington)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (American Supreme Court) ने मंगलवार को टेक्सास राज्य (Texas State) को तत्काल एक आव्रजन कानून लागू (Immigration law enforced) करने की अनुमति दे दी। इस फैसले से राज्य के अधिकारियों को देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया है। वहीं, कई लोगों का कहना है कि यह कानून सही नहीं है।


दरअसल, संघीय अपील अदालत (federal appeals court) में कानून के लिए कानूनी चुनौतियां चल रही हैं, लेकिन एससी के निर्णय से आव्रजन नीति पर बाइडन प्रशासन (Biden administration) से जूझ रहे टेक्सास को एक महत्वपूर्ण जीत मिली है। इस आदेश ने अदालत द्वारा लगाए गए अनिश्चितकालीन रोक को भी हटा दिया, जो कानून को प्रभावी होने से रोक रहा था।

बता दें कि दिसंबर में रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट द्वारा हस्ताक्षरित सीनेट बिल 4, टेक्सास में अवैध रूप से प्रवेश को अपराधिक बताता है और न्यायाधीशों को आप्रवासियों को निर्वासित करने का आदेश देने की अनुमति देता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आव्रजन प्रवर्तन आमतौर पर संघीय सरकार का एक कार्य है। इस कानून ने टेक्सास में राज्य अधिकारियों द्वारा बढ़ती नस्लीय प्रोफाइलिंग के साथ-साथ हिरासत और निर्वासन के प्रयास के बारे में आप्रवासन समर्थकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, जहां लैटिनो आबादी का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं।

व्हाइट हाउस ने भी जताई चिंताई
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने भी चिंता जताई और कहा ‘हम टेक्सास के हानिकारक और असंवैधानिक कानून को लागू करने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मौलिक रूप से असहमत हैं। एसबी 4 न केवल टेक्सास में समुदायों को कम सुरक्षित बनाएगा, बल्कि यह कानून प्रवर्तन पर भी बोझ डालेगा, और हमारी दक्षिणी सीमा पर अराजकता और भ्रम पैदा करेगा।’ उन्होंने रिपब्लिकन पर सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण करने और सीमा सुरक्षित करने के वास्तविक समाधान को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया।

कैरिन जीन-पियरे ने आगे कहा, ‘एसबी 4 रिपब्लिकन अधिकारियों द्वारा वास्तविक समाधानों को अवरुद्ध करते हुए सीमा का राजनीतिकरण करने का एक और उदाहरण है। हम सीमा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन और संसाधन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही कारण है कि हम द्विदलीय सीमा सुरक्षा समझौते को पारित करने के लिए कांग्रेस के रिपब्लिकन से आह्वान करना जारी रखते हैं, जो दशकों में सीमा सुधारों का सबसे कठिन और निष्पक्ष सेट है।’

Share:

Next Post

दक्षिण भारत में सीटों की संख्या बढ़ाने पर BJP का फोकस, कर्नाटक सबसे अहम राज्य

Wed Mar 20 , 2024
नई दिल्‍ली (New Delhi) । लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party ) दक्षिण भारत (South India) में सीटों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी के लिए कर्नाटक सबसे अहम राज्य है. यहां पार्टी सत्ता में […]