- 70 प्रतिशत किसान हो जाएंगे बाहर
- किसान संघ ने कहा, मंडी में बिकने वाले गेहूं पर बोनस दिया जाए
भोपाल। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 25 मार्च से शुरू होगी। शासन ने किसानों से मानक गुणवत्ता वाले गेहूं की ही खरीदी का ऐलान किया है। विभाग ने कहा है कि फेयर एवरेज क्वालिटी यानी (एफएक्यू) गेहूं की ही समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदी होगी। किसान संघ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मौसम की ताजा मार के बाद तो 70 प्रतिशत गेहूं क्वालिटी के इस पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा। संघ ने ऐसे में मंडी में बिकने वाले गेहूं पर बोनस देने की मांग रख दी है। प्रदेश और जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन (खरीद) 25 मार्च से 10 मई तक किया जाएगा। निर्धारित खरीदी केन्द्रों पर किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। इसके लिए 21 मार्च से स्लाट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित किसान स्वयं के मोबाइल, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे तथा उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के लिए किसान के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
संघ बोला ज्यादातर होंगे बाहर
भारतीय किसान संघ के ने कहा कि एफएक्यू के पैमानों पर खरीद हुई तो 70 प्रतिशत किसानों का गेहूं बाहर हो जाएगा। एफएक्यू गेहूं उसे माना जाता है जिसमें सही रंग-चमक हो, नमी की मात्रा कम हो और मिट्टी-कचरे का अंश भी नाममात्र का हो साथ ही दाने भी भरे हुए हों। ताजा दौर में जो पकी फसल पर बरसात-ओलो की मार पड़ी है उससे गेहूं का रंग और चमक तो फीकी पडऩा तय है। साथ ही ओलावृष्टि से खेतों में बिछ चुके गेहूं की कटाई होगी तो मिट्टी की मात्रा भी ज्यादा आएगी। नमी भी ज्यादा होगी। ऐसे में किसान सरकारी खरीदी में गेहूं नहीं बेच सकेगा। किसान संघ ने इस बारे में चिंता जताते हुए रास्ता भी सरकार को दिखाया है। हमने मांग की है कि ऐसे किसान जो पंजीकृत है और सरकारी खरीदी से बाहर होकर अपने गेहूं मंडी में बेचते हैं। मंडी मेें ऐसा गेहूं समर्थन मूल्य से कम पर बिकता है तो समर्थन मूल्य के अंतर की राशि ऐसे किसानों को बोनस के रूप में सरकार द्वारा दी जाना चाहिए। समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए पंजीकरण की लिंक फिर खुली है ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंजीयन करवाना चाहिए।ड्ड Share:
