डेस्क: राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही हैं तो बसपा, आरएलपी, बीटीपी, बीएपी जैसे दल किंगमेकर बनने की कवायद में है. सूबे की चुनावी लड़ाई भले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच दो ध्रुवी हो, लेकिन छोटे दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है. पिछले साढ़े तीन दशक से जिस तरह से हर पांच साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है, उसके चलते छोटे दलों के रोल भी अहम हो जाते हैं. कांग्रेस को 2008 और 2018 में दोनों ही बार छोटे दलों के दम पर सत्ता में काबिज होने का सौभाग्य मिला है. ऐसे में देखना है कि 2023 में छोटे दलों के बड़े अरमान क्या पूरे होंगे?
बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा, आरएलपी, बीटीपी, सीपीएम और आरएलडी जैसे छोटे दलों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे. इन छोटे दलों ने 14 विधानसभा सीटें जीने में कामयाब रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने छह, बीटीपी-आरएलपी 2-2 और सीपीएम-आरएलडी 1-1 सीटें जीती थी जबकि दो सीटें अन्य को मिली थी. इसी तरह से 2008 में भी छोटे दल अहम भूमिका में थे और उनके सहारे कांग्रेस सरकार बनाया था.
राजस्थान में कितने दल हैं चुनावी मैदान में?
कांग्रेस ने 2018 में जरूर सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीती थी, लेकिन बहुमत से एक सीट दूर रह गई थी. ऐसे में अशोक गहलोत इन तमाम छोटे दलों का समर्थन जुटाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए थे. इतना ही नहीं पांच सालों तक गहलोत की कुर्सी पर भी संकट आया तो यही छोटे दल उनके मजबूत कंधा बने रहे, वो फिर चाहे 2020 में सचिन पायलट की बगावत रही हो या फिर 2022 में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की गई कवायद. इससे छोटे दलों के बड़े सियासी गेम को राजस्थान की सियासत में समझा जा सकता है.
2023 के विधानसभा चुनाव में 199 सीटों के लिए 1862 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. कांग्रेस 198 और बीजेपी के 199 प्रत्याशी मैदान में है. इसके अलावा 56 छोटे दल भी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें बसपा से लेकर AIMIM तक शामिल हैं. बसपा के 185, आम आदमी पार्टी के 88, आरएलपी के 78, बीटीपी के 12, एएसपी के 47, बीएपी के 21, सीसीएस के 17, आरएलडी के 1, जेजेपी के 25 और 730 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है. इन छोटे दलों के उतरने से कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी टेंशन बढ़ा दी है.
छोटे दल कांग्रेस-बीजेपी को दे रहे हैं टक्कर
राजस्थान विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों के उतरने से करीब तीन दर्जन से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है तो करीब एक दर्जन सीटों पर कांग्रेस-बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहे हैं. बसपा का पूर्वी राजस्थान में दबदबा है, तो आरएलपी का पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी में दबदबा है. दक्षिण राजस्थान के उदयपुर जैसे इलाके में बीटीपी और बीएपी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है. दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उस तरह से फोकस नहीं किया, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में किया है.
बसपा का पूरा जोर दलित वोटबैंक पर है, जो प्रदेश में 17 फीसदी है. बसपा इसी वोट के सहारे तीसरी ताकत राजस्थान में बनती रही है और एक बार फिर से दलित वोटों के सहारे किंगमेकर बनने की कोशिश में है. इसी तरह से आरएलपी का सियासी आधार जाट और किसान समुदाय के बीच है. शेखावटी और मेवाड़ के इलाके में आरएलपी ने खुद को मजबूत किया है और जाट सीएम का भी दांव खेल रही है. इसी तरह से आरएलडी और जेजेपी का भी आधार जाट वोटों के बीच ही है और उन्हीं के सहारे किंगमेकर बनने की जुगट में है.
आदिवासी क्षेत्र पर है सभी दलों की नजर
वहीं, बीटीपी और बीएपी जैसे दलों का आधार राजस्थान के आदिवासी बेल्ट पर है. पिछले चुनाव में बीटीपी ने दो सीटें जीतने में कामयाब रही है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी है. बीएपी पहली बार किस्मत आजमा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में उसकी अपनी मजबूत पकड़ है. भील प्रदेश के नाम से अलग राज्य की डिमांड करके आदिवासी समुदाय का विश्वास जीतने का दांव चला है.
दिलचस्प बात यह है कि 2018 के चुनाव में छोटे सियासी दलों ने बीजेपी और कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराई थी. बीजेपी के तीन कांग्रेस में 12 प्रत्याशी थे. जबकि छोटे राजनीतिक दलों के 90 फीसदी से ज्यादा कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे. इसके बाद भी राजनीतिक दल राजस्थान के चुनाव में खासा सक्रिय हैं और कई सीटों पर छोटे राजनीतिक दलों के चलते त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है. ऐसे में देखा है कि इस बार छोट दल किसका खेल बिगाड़ते हैं और किसका बनाते हैं?
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