1. मप्रः हरदा पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी को हटाया
मप्र के हरदा जिला मुख्यालय के करीबी गांव बैरागढ़ में मंगलवार को हुए अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले (Harda illegal Firecracker Factory Blast) में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन (State government took big action) लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के हरदा दौरे के बाद शाम को पहले एसपी संजीव कुमार कंचन (SP Sanjeev Kumar Kanchan) और उसके कुछ देर बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग (Collector Rishi Garg) को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को भी निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1013 बैच के अधिकारी हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। उन्हें भोपाल मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार देर शाम आदेश जारी किया गया है। वहीं, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हरदा के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन को हटाकर भोपाल पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिस अधीक्षक को जिस तरह सक्रियता दिखानी थी, वह उन्होंने नहीं दिखाई। इसके चलते मुख्यमंत्री के दौरे के बाद गृह विभाग ने उन्हें हटाया है। वहीं नवीन कुमार बरवा कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सागर संभाग को किया निलंबित कर दिया गया है।
2. नए लोकपाल प्रमुख और सतर्कता आयुक्त के नाम तय, PM की अध्यक्षता वाली समिति ने दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली समिति ने नए लोकपाल प्रमुख और एक सतर्कता आयुक्त (New Lokpal chief and a vigilance commissioner) के नाम तय कर लिये हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर को लोकपाल प्रमुख चुना है, जबकि सतर्कता आयुक्त के पद के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन निदेशक एएस राजीव के नाम को मंजूरी दी गई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ सतर्कता आयुक्त के दो पदों में से एक पद खाली है। बता दें कि एएस राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन निदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, जस्टिस खानविलकर जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुए थे।
3. 450 में गैस, 6500 रुपये हर साल और 1 लाख; राजस्थान सरकार ने खोल दिया पिटारा
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) आज विधानसभा में अपना अंतिरम बजट पेश कर रही है. राज्य सरकार की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट में शामिल योजनाओं के साथ-साथ विकास कार्यों का ऐलान कर रही हैं. करीब 22 साल बाद सदन में कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आ रहे थे. आज दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिसमें महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल हैं. आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपये हर साल दिए जाएंगे. इसका लाभ 70 लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगा. इसके अलावा गरीब परिवार में बालिका के पैदा होने पर सरकार की तरफ से एक लाख रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार लाडो योजना शुरू करेगी. वहीं लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है.
4. कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, पूरे राज्य में हुक्का पर लगाया बैन
कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में युवाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हुक्के पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा कर दी है. यह फैसला WHO ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 (GATS-2) के चौंकाने वाले डेटा देखने के बाद लिया गया है. इस सर्वे में कहा गया है कि कर्नाटक में 22.8% वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिसमें 8.8% धूम्रपान करने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार 23.9% वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, जो राज्य में तंबाकू सेवन के व्यापक खतरों को दिखता है. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की सुरक्षा के लिए हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके खतरों को मद्देनजर रखते हुए सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू कर रही है. उन्होंने कहा ही उनकी सरकार राज्य की भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है.
5. हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में ED का बड़ा खुलासा, ऐसे किया सरकारी जमीनों पर कब्जा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Former Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren) की रिमांड कॉपी को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, हेमंत सोरेन ने अपने करीबी अधिकारियों की मदद से ना सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया बल्कि रिश्वत लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी की. हेमंत सोरेन पर ये नया आरोप जांच के दौरान ईडी के हाथ लगी व्हाट्सएप चैट के जरिये सामने आया है. व्हाट्सएप चैट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके खासमखास दोस्त बिनोद सिंह के बीच की है. बिनोद सिंह पेशे से अर्टिटेक्ट हैं. बोकारो और चाईबासा जेलसुपरिटेंडेंट के ट्रांसफर से जुड़ा कागज भी मोबाइल से बरामद हुआ है. कागज में ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट लिखा है. बिनोद ने 07-06-2020 को हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप किया था, जिसमें लिखा था ‘कहीं का DC बना देना…नो रिलेशन प्योर कमर्शियल’. इस व्हाट्सएप चैट में लिखा है, ‘भाई अभी तक जितना भी सिफारिश किया है किसी से भी एक रुपया नहीं लिया है, काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसीडर कर लेना..I wish हम भी छोटे से सिस्टम का पॉर्ट होते’ इस व्हाट्सएप चैट में कई अधिकारियों के नाम और करंट पोस्टिंग के साथ वो कहां पोस्टिंग चाहते हैं. इसकी डिटेल भी बिनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप की हुई है.
6. ऑफिस-घर से मिले थे 350 करोड़, कांग्रेस के ‘धनकुबेर’ धीरज साहू को समन
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू (Congress Rajya Sabha MP Dheeraj Prasad Sahu) को ईडी ने गुरुवार (8 फरवरी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने साहू को मामले में पूछताछ के लिए शनिवार (10 फरवरी) को बुलाया है. ईडी ने इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया था. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईडी सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और एक बीएमडब्ल्यू एसयूवी के संबंध में साहू से पूछताछ करना चाहती है. यह गाड़ी हाल ही में ईडी ने दिल्ली में सोरेन के घर से जब्त की थी. सूत्रों ने बताया कि ईडी ने बुधवार (7 फरवरी) को गुरुग्राम के करदारपुर गांव में उस परिसर पर छापा मारा, जिसके पते पर यह हरियाणा नंबर प्लेट वाला स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) रजिस्टर्ड था. इसी मामले में बुधवार को कोलकाता में भी दो ठिकानों पर तलाशी ली गयी. ईडी को संदेह है कि यह वाहन कथित तौर पर किसी बेनामी तरीके से साहू से जुड़ा हुआ है.
7. भाजपा को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए अमेरिका से किए जाएंगे 25 लाख फोन कॉल, जानिए क्या है माजरा
भारत (India) में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव (LokSabha Election) 2024 का आगाज होने वाला है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने चुनाव के लिए अपनी-अपनी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। भाजपा की ओर से पूरे देश में सभाएं आदि शुरु हो गई हैं तो वहीं कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी भी भारपत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसबीच खबर आई है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और पीएम मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका (America) में भी तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका में स्थित संहठन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (Overseas Friends of BJP) ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने के लिए व्यापक योजना (comprehensive plan) बनाई है। संगठन का मकसद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटें जिताने का है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के नेताओं के मुताबिक, चुनाव के दौरान भाजपा को समर्थन देने के लिए भारत में 25 लाख से ज्यादा फोन कॉल (phone call) किए जाएंगे।
8. मोदी सरकार के ‘व्हाइट पेपर’ के सामने, कांग्रेस का ‘ब्लैक पेपर’? PM बोले- यह काले टीके जैसा
संसद (Parliament) में अब सरकार (Government) और विपक्ष (opposition) के बीच ब्लैक एंड व्हाइट (black and white) जंग शुरू हो गई है। मोदी सरकार जहां UPA सरकार के 10 साल के कुप्रबंधन पर व्हाइट पेपर लेकर आने वाली है उससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र सरकार के खिलाफ ‘ब्लैक पेपर’ जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खरगे ने कहा, “हम बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी (BJP) कभी बात नहीं करती। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर-बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधा और कहा कि ये हमारी सरकार में समृद्धि पर काले टीके की तरह है। हमारे अच्छे काम पर विरोधी काला टीका लगा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी भी कांग्रेस के मनमोहन सरकार के 10 सालों के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। इस पत्र में मनमोहन सरकार के दौरान हुए इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के बारे में डिटेल जानकारी होगी। संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार संसद के दोनों सदनों में श्वेत पत्र लेकर आएगी। इसके जरिए सरकार 2014 से लेकर 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामकाजों का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखेगी। इसके साथ ही इस श्वेत पत्र के जरिए पिछली (UPA) सरकार के कुप्रबंधन और गलत नीतियों के बारे में भी जानकारी देगी।
9. UPA शासन के कुप्रबंधन पर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रखा श्वेत पत्र, जानें क्या है इसमें खास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यूपीए गठबंधन (UPA alliance) के शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र (white paper) को लोकसभा (LkSabha) में पेश कर दिया है। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन (economic mismanagement) पर श्वेत पत्र के माध्यम से भारत (India) की आर्थिक बदहाली (economic crisis) और अर्थव्यवस्था (economy) पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वहीं, इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में सदन के पटल पर श्वेत पत्र इसलिए ला रही है ताकि ये पता चल सके कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। इस श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पहली बार सरकार 2014 में ही बनी थी। उसके पहले लगातार 10 वर्षों यानी 2004-14 तक मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए गठबंधन की सरकार रही थी।
10. संसद मार्च पर निकले किसानों ने खत्म किया धरना, मान ली गई मांगें
संसद मार्च (parliament march) पर निकले किसानों का धरना खत्म (Farmers’ strike ends) हो गया है. किसान नोएडा एक्सप्रेस-वे से हटने लगे हैं. किसानों का कहना है कि उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि एक हाई पावर कमेटी (High Power Committee) बनाई जाएगी, जो हमारी दिक्कतों का समाधान करेगी. हालांकि, अभी भी नोएडा से दिल्ली (Noida to Delhi) जाने वाले मार्ग पर भारी जाम लगा हुआ है. गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. किसानों का धरना खत्म होने के बाद नोएडा पुलिस की अब पहली प्राथमिकता जाम को खत्म करा रास्ते क्लीयर कराना है. चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज पुल, डीएनडी फ्लाईओवर, दलित प्रेरणा स्थल, अट्टा चौक और रजनीगंधा चौक पर गाड़ियां अभी भी जस की तस खड़ी हैं. राहगीर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब किसानों की मांग को लेकर प्राधिकरण गंभीर दिखाई नहीं दिया तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया. किसानों ने गुरुवार को संसद तक पैदल मार्च का ऐलान कर दिया. विभिन्न किसान संगठन भी पैदल मार्च के समर्थन में उतर आए और दिल्ली की तरफ कूच कर दिए.
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