1. Gaza: Israel ने 400 ठिकानों पर की बमबारी, हमास के 3 डिप्टी कमांडर समेत 704 फलस्तीनियों की मौत
इस्राइली सेना (Israeli army) ने गाजा ( Gaza) में हमास के ठिकानों पर हमले तेज (Hamas targets Intensified attacks) कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में इस्राइल सेना (Israeli army) ने 400 से अधिक ठिकानों पर बमबारी (Bombing on more than 400 targets) की। इसमें हमास के तीन डिप्टी कमांडरों (three deputy commanders) समेत सैकड़ों फलस्तीनी नागरिक (Hundreds of Palestinian civilians) और आतंकी मारे (terrorists killed) गए हैं। गाजा में 24 घंटे में 704 लोगों की मौत (704 people died) हुई है। इस्राइल ने मस्जिदों में निर्मित हमास के कई कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए। एक सुरंग भी नष्ट कर दी, जिसके जरिये आतंकी समुद्र के रास्ते इस्राइल में घुसपैठ करते थे। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस्राइल के हवाई हमले में अब तक 5,791 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इनमें 704 की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुए हमलों में हुई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मृतकों में 2,360 बच्चे और 1,100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।
2. दुनियाभर में 2030 में चरम पर होगी तेल, गैस और कोयले की मांग; इस अवधि के बाद घटेगी खपत
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने मंगलवार को जारी वार्षिक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में कहा कि 2030 में जीवाश्म ईंधन यानी तेल, गैस व कोयले की मांग चरम पर होगी। इसके बाद मांग घटने लगेगी। ऊर्जा एजेंसी ने मांग घटने के पीछे तर्क दिया कि तब तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर आ चुकी होंगी। चीनी अर्थव्यवस्था और ज्यादा धीमी गति से बढ़ रही होगी एवं दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाना बढ़ेगा। औद्योगिक देशों को परामर्श देने वाली अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की यह रिपोर्ट तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के इस नजरिये के उलट है कि तेल क्षेत्र में खरबों डॉलर का नया निवेश किया जाना चाहिए। ओपेक ने इसी माह अपनी रिपोर्ट में 2030 से आगे जाकर मांग में और ज्यादा वृद्धि का अनुमान लगाया था। साथ ही कहा था कि तेल क्षेत्र की परियोजनाओं में नए निवेश रोकने का आह्वान गुमराह करने वाला है। इससे ऊर्जा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आईईए की राय है कि तमाम देशों की मौजूदा सरकारी नीतियों को देखते हुए इस दशक में जीवाश्म ईंधन की खपत चरम पर पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, दुनियाभर में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जा रहा है। अब यह सवाल ही नहीं रहा कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि यह कितनी जल्दी होगा।
3. India नहीं भारत, NCERT की बुक्स में बदलेगा देश का नाम, मिली मंजूरी
इंडिया (India) की जगह भारत (Bharat) नाम होने की बात काफी समय से चर्चा में है. अब इसपर NCERT ने फैसला लिया है. NCERT के डायरेक्टर ने कक्षा 12वीं की बुक्स (Books) में इंडिया की जगह भारत करने का फैसला लिया है. एनसीईआरटी के 12वीं क्लास के किताबों में नाम बदलने का फैसला विशेष पैनल (special panel) ने लिया है. पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इस्साक (CI Issac) के मुताबिक, नई एनसीईआरटी किताबों के नाम में बदलाव (change in name) होगा. यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया है. NCERT पैनल के मंजूरी (approval) के बाद ये सारी नई किताबों (new books) में भारत नाम लागू (Applicable) होगा. एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश इन अटकलों को खारिज करती है कि क्या देश का नाम बदलकर ‘भारत’ रखा जाएगा. इस साल की शुरुआत में चर्चा तब शुरू हुई जब केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित जी20 रात्रिभोज के निमंत्रण को “भारत के राष्ट्रपति” के नाम पर भेज दिया, जिससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया.
4. MP में आचार संहिता लगने के बाद से अलर्ट मोड पर एजेंसियां, 16 दिन में 134 करोड़ की सामग्री जब्त
मध्य प्रदेश विधानसभा की आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रदेश सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. नौ अक्टूबर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हुई. उसके बाद नौ अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 134 करोड़ रुपये की सामग्री अब तक जब्त की जा चुकी है. इसमें 23 करोड़ रुपये की अवैध शराब भी शामिल है. 2018 के चुनाव में 73 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की गई थी. प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद से एनफोर्समेंट एजेंसियां (FST, SST और Police) अलर्ट मोड पर हैं. अब तक इन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई कर अवैध शराब, नगदी सोना चांदी जब्त की गई है. नौ अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रदेश में 23 करोड़ रुपये की कीमत की 14 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की जा चुकी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा दोगुनी से भी अधिक है. साल 2018 के चुनाव में छह लाख लीटर शराब जब्त की गई थी.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी और केंद्रीय की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है. उन्होंने कहा, ”पांच राज्यों में चुनाव की तैयारियां सही चल रही हैं. हमें पूरा भरोसा है कि हम पांचों राज्यों में जीत हासिल करेंगे. बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर है. लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाराज हैं. बीजेपी अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है.” कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “अशोक गहलोत राजस्थान में तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं. वहां कोई मुद्दा नहीं है. एमपी में शिवराज सिंह चौहान के कारण समस्याएं हैं. लोग उनके खिलाफ हैं. इसलिए, हमें उम्मीद है कि हम सभी पांच राज्यों में अपनी सरकार लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा.” क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनावों से पहले सेमीफाइनल होंगे? इस सवाल के जवाब पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “नहीं, ऐसा नहीं है. हर राज्य के अलग-अलग चुनावी मुद्दे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है. लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं. पीएम मोदी हर चुनाव में लोगों से उन्हें चुनने के लिए मतदान करने को कहते हैं. पर लोग स्थानीय नेताओं को वोट देते हैं, जिन्होंने उनके लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है.
6. अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया नेशनल आइकन
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव (RajKumar Rao) को अपना नेशनल आइकन (national icon) बनाने का फैसला किया है. आयोग गुरुवार (26 अक्टूबर) को राजकुमार राव को आइकन नियुक्त करेगा. नेशनल आइकन वोटिंग (voting) को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं. उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होती है. अभिनेता राजकुमार राव वैसे तो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी कई फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन ‘न्यूटन’ एक ऐसी फिल्म है जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई. 2017 में आई इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. इस फिल्म में राजकुमार राव नूतन कुमार नाम के एक सरकारी क्लर्क की भूमिका में नजर आए थे. नूतन कुमार ऐसा क्लर्क था जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध था. चुनाव आयोग उनके इस किरदार को भुनाते हुए लोगों में वोटिंग के लिए जज्बा जगाना चाहता है.
7. रियायती दरों पर किसानों को मिलती रहेगी खाद, मोदी कैबिनेट का फैसला
मोदी सरकार (Modi government) ने किसानों (farmers) को राहत देते हुए कहा है कि उन्हें रियायती दरों पर खाद मिलती रहेगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा है कि सब्सिडी (subsidy) देकर इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है. यूरिया (urea)की कीमत नहीं बढ़ेगी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच रबी सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की. उन्होंने कहा,” वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी पुराने 1,350 रुपये प्रति बैग के मूल्य पर मिलता रहेगा.” इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी.
8. जापान में ‘लिंग’ परिवर्तन को लेकर आया ये बड़ा फैसला, जानें क्या होगा असर?
जापान (Japan) में अब लिंग परिवर्तन कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। जापान की सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जापान के उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को बुधवार को असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक दस्तावेजों में अपना लिंग बदलवाने के लिए अपने प्रजनन अंग हटवाने की जरूरत थी। शीर्ष अदालत की 15 न्यायाधीशों की वृहद पीठ का यह फैसला 2003 के इस कानून की संवैधानिक वैधता पर पहला फैसला है, जिसके तहत सरकारी मान्यता प्राप्त लिंग परिवर्तन के लिए प्रजनन अंग हटवाना आवश्यक था। अंतरराष्ट्रीय अधिकार संगठन और चिकित्सा समूह इस कानून को अमानवीय और पुराना करार देते हुए लंबे समय से इसकी आलोचना कर रहे थे। पीठ ने एक वादी द्वारा पारिवारिक रजिस्ट्री की लिंग श्रेणी में उसका लिंग जैविक रूप से निर्दिष्ट पुरुष से बदलकर महिला करने के अनुरोध वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। निचली अदालतों ने वादी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
9. योगी सरकार से कई देशों ने की अयोध्या में 5 एकड़ जमीन की मांग, जानें क्यों लगाई गुहार
राम मंदिर निर्माण (Ram temple construction) का पहला चरण पूरा होने और नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना (New Ayodhya Township Project) के गति पकड़ने के बीच कई राज्य सरकारों ने अयोध्या में जमीन (land in ayodhya) के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) से संपर्क किया है. इसमें राज्यों समेत कई देशों ने भी यूपी की योगी सरकार (Yogi government of UP) से 5 एकड़ जमीन की मांग की है. उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में राज्य अतिथि गृह के लिए गुजरात को 6,000 वर्ग मीटर जमीन पहले ही आवंटित कर दी है. टाउनशिप परियोजना हाउसिंग बोर्ड द्वारा लागू की जाएगी जो लखनऊ-अयोध्या एनएच-27 पर 1,407 एकड़ भूमि पर बनेगी. बाद में परियोजना का विस्तार 1,800 एकड़ तक किया जाएगा. राज्य अपने गेस्ट हाउस खोलने के लिए अयोध्या में जमीन चाहते हैं. अयोध्या प्रशासन के मुताबिक, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मांगी है, जिसे नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में आवंटित किया जाएगा. नई टाउनशिप दो चरणों में बनेगा. पहले चरण में 539 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. परियोजना का पहला चरण 11 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के बाद शुरू किया जाएगा.
10. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, शामिल होंगे PM मोदी
अयोध्या (Ayodhya) में बन रहे भव्य श्रीराम मंदिर (Grand Shri Ram Temple) में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम (Pran Pratistha program on 22nd January) होगा. इस अवसर पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे (PM Modi present). प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा. रामजन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट (Ramjanmabhoomi Teerth Trust) के सदस्यों ने आज पीएम मोदी से मुलाक़ात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे पीएम मोदी स्वीकार किया है. वहीं पीएम मोदी कहा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है. अभी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे. उन्होंने मुझे श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है. जय सियाराम. हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा था कि सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है. राम मंदिर का निर्माण हमारी जीत जैसा है. भगवान राम आने ही वाले हैं.
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