नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 432 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
मंत्रालय की जुलाई, 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,670 परियोजनाओं में से 432 की लागत बढ़ी है, जबकि 505 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि देरी से चल रही 505 परियोजनाओं में 120 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने की, 118 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 157 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की तथा 110 परियोजनाएं 61 महीने या इससे अधिक की देरी में चल रही हैं। इन 505 परियोजनाओं की देरी का औसत 43.49 महीने है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 1,670 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 20,58,193.26 करोड़ रुपये थी, जिसके बढ़कर 24,87,361.54 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि इनकी मूल लागत में 20.85 फीसदी यानी 4,29,168.28 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020, तक इन परियोजनाओं पर 11,51,222.81 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 46.28 फीसदी है। हालांकि, रिपोर्ट में 945 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। (एजेंसी, हि.स.)
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