भोपाल। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपुचनाव से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभावने वादे कर उनका वोट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मतदान के दो दिन पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दाव खेला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को स्थाई कर्मचारी घोषित करने का एलान किया है। साथ ही कमलनाथ ने दोहराया कि इसके लिए हम वचनबद्ध हैं।
कमलनाथ ने संविदा कर्मचारियों और रोजगार सहायकों को भी नियमित करने का ऐलान किया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि रेगुलर होने पर इनका मानदेय और सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह किया जाएगा। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा ‘कांग्रेस सरकार बनने पर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। इसके लिये हम वचनबद्ध है।
एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों व रोजगार सहायकों को नियमित करते हुए, इनका मानदेय एवं सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह ही करेंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरी से बाहर किए गए संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार के दौरान प्रारंभ की गई निष्कासित वापसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करते हुए निष्कासित संविदा कर्मचारियों को पुन: नौकरी में बहाल किया जाएगा। इसके लिये हम वचनबद्ध है।
आचार संहिता के दौरान सड़क निर्माण करवाना पड़ा भारी भोपाल। सांवेर क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक प्रभारी उपयंत्री और ठेकेदार पर गाज गिरी है। नगर निगम को बिना सूचना दिए ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसी मामले में जहां ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं, प्रभारी […]
भोपाल।राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना का ऐलान करते हुए हर साल 26 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की है। योजना के लिए 47 हजार 500 करोड़ का ऐलान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 साल का रोड़ मैप तैयार करते हुए सभी अधिकारियों को त्वरित कार्य के निर्देश […]
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है। हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से दो हफ्ते के अंदर यह सूची देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सुजोय पॉल ने यह निर्देश शुक्रवार को दिया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल […]
भोपाल। मप्र के पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार को भेजे गए 45 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा रही है। इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा दो दशक पहले 2001-2002 में शुरू किया गया था। योजना के माध्यम से सभी राज्यों को कम्प्यूटराइज्ड करने के साथ वाहन, उपकरण, हथियार, […]