इंदौर: 1530 करोड़ के लोन के लिए निगम को एजेंसी की तलाश

आईएफसी के ऑफर को परीक्षण करने के लिए जारी किया ईओआई

इंदौर। नर्मदा पेयजल योजना (Narmada Drinking Water Scheme) के चतुर्थ चरण (Fourth Phase) के लिए नगर निगम (Municipal council) द्वारा 1530 करोड रुपए का लोन (Loan) लिया जाएगा। इसके लिए निगम को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देने वाली एजेंसी की तलाश है। अब निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएफसी के प्रस्ताव को भी परीक्षण में ले लिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत इंदौर नगर निगम द्वारा नर्मदा पेयजल योजना के चतुर्थ चरण का काम शुरू किया गया है। इस चतुर्थ चरण के माध्यम से पानी लाकर इंदौर की पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने और अगले 30 वर्ष के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने की पहल की जा रही है। अमृत योजना के तहत नगर निगम को जो पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा है। इसके अलावा इस काम में नगर निगम को अपनी जेब से 1530 करोड रुपए लगाना होंगे। निगम की माली हालत खराब है। ऐसे में नगर निगम अपनी जेब से तो कोई पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है। जब पैसे की जरूरत और पैसा अपने पास नहीं हो तो उस आवश्यकता की पूर्ति लोन लेकर की जाती है।

नगर निगम द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक मेंडेट हस्ताक्षरित किया गया था। इस मैंडेट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नगर निगम को 1530 करोड रुपए का लोन देने के लिए तैयार था। इस लोन के लिए 7.8 प्रतिशत की ब्याज दर रखी गई थी। जिस समय यह मेंडेड हस्ताक्षरित हुआ था उस समय पर वित्तीय संस्थानों में 8 प्रतिशत की ब्याज दर चल रही थी। ऐसे में उस समय तो नगर निगम को आईएफसी का यह प्रस्ताव उचित लग रहा था। अब दृश्य बदल गया है। अब वित्तीय संस्थानों में ब्याज की दर कम हो गई है। ऐसी स्थिति में नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि हमें आईएफसी के प्रस्ताव 7.8 प्रतिशत से भी कम दर में लोन मिल सकता है। ऐसी स्थिति में नगर निगम के द्वारा आज एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट ईओआई जारी किया गया है। इसके माध्यम से सभी वित्तीय संस्थानों से निगम के द्वारा 1530 करोड़ रुपए के लोन के लिए उनके प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। निगम के अपर आयुक्त वित्त दरवाई ने बताया कि हमारी कोशिश कम से कम ब्याज दर पर लोन लेने की है। इसीलिए यह ईओआई जारी किया गया है। आईएफसी के साथ जब मेंडेट हस्ताक्षरित किया गया था, तब भी निगम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई हमें उनसे कम ब्याज के रेट पर लोन देगा तो हम उससे लोन लेंगे और आईएफसी से नहीं लेंगे। इस योजना को आकार देने के लिए निगम द्वारा आज यूआई जारी किया गया है। निगम की ओर से कोशिश है कि उसे सात से लेकर 7.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर यह लोन मिल जाए।