यमुनानगर, 27 जुलाई । भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) के जिला पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज़िला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उनकी मुख्य मांग केंद्र व राज्यों में किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए,ताकि किसानों की समस्याओं के समाधान की सिफ़ारिश की जा सकें। हर किसान यूनियन से दो-दो किसानों को इसमें शामिल किया जाए। किसान की फ़सलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति में भी दो-दो किसानों की मनोनीत किया जाए । सरकार ने अभी तीन अध्यादेश पास कियें हैं।यें अध्यादेश किसान विरोधी है और देश में महँगाई को बढ़ावा देने वाले है । इस लिए इन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाये।डीज़ल के दाम कम किए जाए ।या तो सरकार डीज़ल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर करे या डीज़ल की राशनिंग करके 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रति एकड़ डीज़ल देना शुरू करें। किसानों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुफ़्त ऋण दिया जाये।किसान आत्महत्या ना करे , इसके लिए पुराने एनपीए ऋणों को 20% से 25% राशि लेकर समाप्त करे । उन्होंने कहा कि इन सभी माँगो को सरकार शीघ्र अति शीघ्र लागू करे । ताकि देश का किसान ख़ुशहाल हो ।इस मौक़े पर भारी संख्या में किसान कार्यकर्ता भी उपस्थित रहें।
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