सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी विजय सरकार, राज्यपाल ने की नीतियों की सराहना; तीन साल बाद पहली बार शांतिपूर्ण रहा विधानसभा सत्र

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के संकेत उस समय मिले, जब 17वीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल आरवी आर्लेकर (RV Arlekar) ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (Vijay ) के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) गठबंधन सरकार का पहला अभिभाषण दिया। खास बात यह रही कि पिछले तीन वर्षों के मुकाबले इस बार विधानसभा की कार्यवाही बिना किसी हंगामे और व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय सरकार की कार्यप्रणाली और राज्य के विकास को लेकर तैयार किए गए रोडमैप का उल्लेख किया।

इस बार विधानसभा की शुरुआत सुबह 10 बजे राज्यगीत ‘तमिल थाई वाझथु’ और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ हुई। परंपरा के विपरीत इस बार राष्ट्रगान शुरुआत और समापन दोनों अवसरों पर बजाया गया। राज्यपाल आर्लेकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस बात पर संतोष जताया कि पिछले तीन वर्षों में पहली बार उनका पूरा अभिभाषण बिना किसी रुकावट के सदन में पढ़ा गया।

यह स्थिति पिछली सरकार और तत्कालीन राज्यपाल आरएन रवि के बीच हुए विवादों से अलग रही। इससे पहले कई मौकों पर राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद के कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई थी।

राज्य के अधिकारों पर कानूनी लड़ाई के संकेत

TVK सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य के अधिकारों और आर्थिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। राज्यपाल ने कहा कि तमिलनाडु अपने हिस्से के फंड के उचित आवंटन के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा।

इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने और एक विशेष कानूनी समिति गठित करने की बात भी कही गई। सरकार केंद्र से मिलने वाले वित्तीय आवंटन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें कथित भेदभावपूर्ण रवैये का विवरण दर्ज किया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर सख्ती का दावा

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा तथा अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बिचौलियों की भूमिका और अवैध लेन-देन की व्यवस्था को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा खनन क्षेत्र में सख्त नियम लागू कर अवैध खनन और राजस्व नुकसान को रोकने की योजना बनाई गई है, ताकि राज्य को मिलने वाली आय में वृद्धि हो सके।