अरब पार्टियों से गठबंधन पर आइजेनकोट के सहयोगियों में मतभेद, नेतन्याहू का प्रस्ताव भी विकल्प

यरुशलम। इजरायल (Israel) में चुनाव के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग (President Isaac Herzog) ने शनिवार को पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट (Gadi Eizenkot) को सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया। अब आइजेनकोट के सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत जुटाने की चुनौती है। उनके पास सरकार बनाने के लिए तीन प्रमुख विकल्प हैं, लेकिन किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना आसान नहीं दिख रहा।

पहला विकल्प प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करने का है। दूसरा रास्ता अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का है, जिसका उनके गठबंधन के कई सहयोगी विरोध कर रहे हैं। तीसरा विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौता करना है। हालांकि, ये दल अपने समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से मिली छूट जारी रखने की मांग करते हैं।

आइजेनकोट और उनके सहयोगियों ने चुनाव प्रचार के दौरान सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा को प्रमुख मुद्दा बनाया था। वे लंबे समय से अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय को मिल रही सैन्य सेवा की छूट समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे में इन दलों के साथ समझौता करना उनके लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर लगाए आरोप

नेतन्याहू लगातार दावा कर रहे हैं कि अरब पार्टियों की वजह से उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उनका आरोप है कि इन दलों ने अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया। हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं।

शनिवार रात नेतन्याहू ने आइजेनकोट से ‘राष्ट्रीय एकता’ की सरकार बनाने की अपील भी की। इसके बावजूद दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच सत्ता साझा करने को लेकर किसी समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है। इस तरह की गठबंधन सरकारों में अलग-अलग दलों के हितों और नीतियों के बीच तालमेल बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण होता है।

अरब पार्टियों का समर्थन, लेकिन कई शर्तें

अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों ने चुनाव में कुल 19 सीटें जीतकर अपना मजबूत प्रतिनिधित्व दर्ज कराया है। इनमें से एक पार्टी रा’म ने आइजेनकोट को समर्थन देने की बात कही है। दूसरी पार्टी ज्वाइंट लिस्ट ने भी नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन में शामिल हुए बिना आइजेनकोट का समर्थन करने की इच्छा जताई है।

हालांकि, अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करने के लिए भी आइजेनकोट को कुछ शर्तों पर सहमति बनानी होगी। उन्होंने किसी अरब पार्टी के साथ गठबंधन के लिए इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और फिलिस्तीनी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने जैसी शर्तें रखी हैं। वहीं, उनके सहयोगी दल यिसरायल बेतेनु ने पहले ही अरब पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

अति-रूढ़िवादी दल भी बन सकते हैं निर्णायक

आइजेनकोट का कहना है कि उनकी सरकार में शामिल होने वाले प्रत्येक दल को अनिवार्य सैन्य सेवा या नागरिक सेवा का समर्थन करना होगा। दूसरी ओर, अति-रूढ़िवादी धार्मिक दल अपने समुदाय को सैन्य सेवा से मिली छूट बरकरार रखना चाहते हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक जीवन और परंपराओं को बनाए रखने के लिए यह छूट जरूरी है।

पिछले तीन वर्षों से जारी युद्ध के बीच सैन्य सेवा से कुछ समुदायों को मिलने वाली छूट इजरायल में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई है। ऐसे में आइजेनकोट की शर्त और धार्मिक दलों की मांग के बीच सहमति बनना आसान नहीं होगा। हालांकि, यूनाइटेड टोरा जुडिज्म पार्टी ने आइजेनकोट के साथ सहयोग की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया है।

इस सप्ताह तय होगी सरकार गठन की दिशा

आइजेनकोट को रविवार को आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का जनादेश दिया जाएगा। उनके पास गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिन का समय होगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।

यदि आइजेनकोट सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो नेतन्याहू को एक और मौका दिया जा सकता है। अगर वे भी बहुमत जुटाने में नाकाम रहते हैं, तो अगले वसंत की शुरुआत में इजरायल में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं।

इस बीच, इजरायल की नई संसद यानी नेसेट के सदस्य मंगलवार शाम को शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट सीमित अधिकारों के साथ कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करती रहेगी।