सिंगल विंडो पर मिलेगी सारी चुनावी अनुमतियां, कंट्रोल रूम भी खुला

• भीषण गर्मी को देखते हुए छाया-पानी, पंखे की व्यवस्थाएं रहेंगी मतदान केन्द्रों पर, रंगाई-पुताई-सफाई शुरू, 5 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल का भी रहेगा स्टॉक

इंदौर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी तरह की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना कलेक्टर कार्यालय में कर दी गई है। इस सिंगल विंडो से ही उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों को विभिन्न आयोजन, रैली, सभा, वाहन सहित अन्य अनुमतियां दी जाएंगी। इस एकल खिडक़ी की व्यवस्था की जिम्मेदारी संयुक्त कलेक्टर रोशनी वर्धमान को बतौर नोडल अधिकारी दी गई गई। वहीं संबंधित सहायक रिटर्निंग व न्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ये अनुमतियां व अनापत्तियां जारी होंगी। एकल खिडक़ी 24 घंटे सातों दिन खुली रहेगी। दूसरी तरफ शिकायत प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है।

क्कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्र. जी-12 में कल से यह कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम के प्रभारी तथा महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि कंट्रोल रूम का फोन नम्बर 0731-2470104 और 2470105 है। व्हाट्सएप नम्बर 9399338398 के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। दूसरी तरफ कलेक्टर आशीष सिंह ने कल एक आदेश जारी कर पेट्रोल पम्पों को कहा है कि वे अपने डेड स्टॉक को छोडक़र रिजर्व दो हजार लीटर पेट्रोल और 3 हजार लीटर डीजल का स्टॉक रखें, ताकि चुनाव संबंधित गतिविधियां किसी तरह से प्रभावित न हों। पम्प संचालकों द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नगर निगम शहर के मतदान केन्द्रों पर छाया, पानी, पंखे सहित अन्य व्यवस्थाएं करेगा, क्योंकि 13 मई को जिस दिन मतदान होना है, तब भीषण गर्मी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने दिए हैं। जिन मतदान केन्द्रों पर गत निर्वाचन में कम मतदान हुआ है ऐसे सभी केन्द्रों के कम मतदान के कारणों का विश्लेषण करते हुये सभी जनपद पंचायत इन केन्द्रों के लिए स्वीप गतिविधियों के सघन आयोजन का कैलेण्डर 03 दिवस में प्रस्तुत करें। मतदान केन्द्र स्तर के बैग दल, चुनाव पाठशाला एवं शालाओं में मतदाता जागरूकता क्लब को क्रियाशील बनाया जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम की दिशा में जनपदों की कार्यवाही की समीक्षा भी की गई।