उज्जैन। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण का अन्न उत्सव कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब व्यक्ति की हरसंभव मदद होना चाहिए। गरीबों को कदम-कदम पर सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगामी एक सप्ताह तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाडिय़ों में अब बच्चों दूध व फल ही दिया जायेगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा ले लिया गया है। डॉ. यादव ने कहा कि विनोद मिल एवं विमल मिल के भूतपूर्व कर्मचारियों को भी पात्रता पर्ची दी जायेगी। साथ ही फरवरी माह तक उन्हें उनका बकाया 100 करोड़ रुपया लौटाने का भी प्रयास किया जायेगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश स्तर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने भी कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के जरिये हितग्राहियों को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के हितग्राही लक्ष्मण मण्डलोई से बातचीत की। जिले के लक्ष्मण मण्डलोई की तरह अब एक लाख 21 हजार 495 हितग्राहियों को सितम्बर माह से पांच किलो खाद्यान्न मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। ये हितग्राही वे हैं जो बीपीएल सूची में शामिल होने के बाद भी पात्रता पर्ची से वंचित थे।
कार्यक्रम में विधायक पारस जैन ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करते हुए गरीबों को उनका हक दिलवाया है। अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। विधायक जैन ने कहा कि न केवल खाद्यान्न बल्कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने बिजली के भारी-भरकम बिलों को भरने के लिये दो माह का समय दिया है और इनकी समीक्षा के लिये एक समिति बनाई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी एमएल मारू ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में सितम्बर माह से नवीन पात्रताधारी 32 हजार 197 परिवारों के एक लाख 21 हजार 495 सदस्यों को राशन मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। पात्रता पर्चीधारी व्यक्तियों को प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न एक रुपये किलो की दर से मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न एवं एक किलो दाल प्रति परिवार नि:शुल्क नवम्बर-2020 तक दी जायेगी। साथ ही प्रति परिवार एक किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक एक रुपये किलो व प्रति परिवार डेढ़ लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से दिया जायेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में पूर्व से ही हो रहा है, जिसके तहत नवीन हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
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