इंदौर मध्‍यप्रदेश

प्राधिकरण ने शुरू किया विशेष अभियान, लीज नवीनीकरण के प्रकरणों के लिए भी योजनावार शिविर भी होंगे आयोजित

  • 350 नामांतरण के लम्बित प्रकरण हो जाएंगे शून्य

इन्दौर। विकास प्राधिकरण (development Authority) अभी एक अभियान चलाकर लम्बित नामांतरण प्रकरणों (transfer cases) को शून्य करने जा रहा है। लगभग 350 इन प्रकरणों में से 250 प्रकरणों का निराकरण हो भी चुका है। रोजाना योजनावार समीक्षा करने के साथ जाहिर सूचना का प्रकाशन भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण लीज नवीनीकरण (authorization lease renewal)  की प्रक्रिया को भी शिविरों के माध्यम से निपटाएगा। कई पुरानी योजनाओं (plans) में लीज नवीनीकरण के सैकड़ों प्रकरण लम्बित हैं। प्राधिकरण के नवागत अध्यक्ष को अभी रोजाना योजनावार जानकारी दी जा रही है और मौका-मुआयना भी चल रहा है। आज योजना 155 का दौरा होगा।

प्राधिकरण में बीते तीन सालों से संभागायुक्त ही अध्यक्ष (President) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिछले दिनों शासन ने निगम मंडलों (Corporate Chambers) और प्राधिकरण में नियुक्तियां की, जिसके चलते इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority)  में भी पूर्व संभागीय संगठन मंत्री जयपालसिंह चावड़ा (Minister Jaipal Singh Chavda)  को अध्यक्ष बनाया गया। अभी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की जानकारी अफसरों द्वारा उन्हें रोजाना दी जा रही है। आज योजना 155 में बने फ्लेटों का अवलोकन कराया जाएगा। प्राधिकरण सीईओ विवेक श्रोत्रिय का कहना है कि अब शासन स्तर पर भी लम्बित प्रकरणों का निराकरण जल्द और आसानी से हो सकेगा, जिसमें अध्यक्ष की बड़ी मदद मिलेगी। श्रोत्रिय के मुताबिक अभी नामांतरणों को तेजी से निराकृत करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि रोजाना नए प्रकरण भी प्राप्त होते हैं, लेकिन पिछले दिनों योजनावार समीक्षा की गई थी, जिसमें यह सामने आया कि लगभग 350 नामांतरण के प्रकरण शेष हैं। लिहाजा अब उन्हें प्राथमिकता से निराकृत कराया जा रहा है और अभी 250 प्रकरण निपट भी गए हैं। अगले हफ्तेभर में ये सभी लम्बित प्रकरण शून्य की स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरह लीज नवीनीकरण के भी लम्बित प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत किया जाएगा। जरूरत पडऩे पर योजनावार शिविर भी लगाए जाएंगे। प्राधिकरण की पुरानी योजना 54, 74, 78 सहित अन्य में लीज नवीनीकरण के सैंकड़ों प्रकरण लम्बित हो चुके हैं। दरअसल हर 30 साल में लीज नवीनीकरण करवाना जरूरी है। अभी पिछले दिनों भी संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मुकेश गुप्ता ने भोपाल में समीक्षा बैठक ली थी, उसमें टीपीएस के तहत घोषित की गई नई योजनाओं की जानकारी के अलावा नामांतरण, लीज नवीनीकरण के प्रकरणों को तय समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। योजनावार ऐसे तमाम लीजधारकों की सूची भी बनवाई जा रही है, जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है, ताकि उन्हें नोटिस भी जारी किए जा सकें, क्योंकि कई लीजधारकों को पता ही नहीं चलता है कि उनके भूखंड की लीज अवधि कब समाप्त हो गई।

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