- बिचौली हप्सी, कनाड़िया, टिगरिया राव पर घोषित टीपीएस-9 के साथ अन्य योजनाओं की सुनवाई 6 और 7 फरवरी को होगी
इंदौर (Indore)। प्राधिकरण द्वारा शासन की मंजूरी के बाद घोषित की गई दो टीपीएस योजनाओं (tps plans) में जमीन मालिकों की आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके लिए कमेटी गठित की गई। प्रशासन, निगम, प्राधिकरण के अलावा नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए हैं। दोनों योजनाओं में लगभग एक हजार एकड़ जमीनें शामिल है, जिसमें टीपीएस-9 में बिचोली हप्सी, कनाड़िया, टिगरिया राव तथा टीपीएस-10 में बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी और टिगरिया बादशाह की जमीनें शामिल की गई है। 6 और 7 फरवरी को प्राधिकरण को प्राप्त 660 आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। संबंधित जमीन मालिकों को सुनवाई में उपस्थित रहने की सूचना भिजवाई गई है।
पूर्व में प्राधिकरण ने पांच टीपीएस योजनाओं को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू की है और लगभग 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी इन योजनाओं में कराए जा रहे हैं। कुछ जमीन मालिकों ने धारा 51 के तहत चुनौती भी दी है। उनकी सुनवाई भी की जा रही है। अभी प्राधिकरण टीपीएस-1, 3, 5 और 8 पर अमल कर रहा है, तो टीपीएस-4 को हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। इन पूर्व की पांच योजनाओं में 1732 एकड़ निजी जमीनें शामिल हैं, तो बाद में शासन द्वारा मंजूर की गई टीपीएस-9 और 10 में 1000-1200 एकड़ जमीन शामिल की गई है। दरअसल, पूर्व में टीपीएस-6 को शासन ने 8 माह तक मंजूरी नहीं दी और फिर 150 एकड़ जमीन घटवा भी दी, जिसका खुलासा अग्निबाण ने किया था और फिर नए सिरे से टीपीएस-9 को मंजूरी दी गई, जिसमें बिचौली हप्सी, कनाड़िया और टिगरियाराव की लगभग 263 हेक्टेयर जमीन शामिल है, जो कि 650 एकड़ होती है।
इसी तरह टीपीएस-10 में भी लगभग 100 हेक्टेयर यानी 300 एकड़ जमीन शामिल है। अब प्राधिकरण इन दोनों योजनाओं में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निराकरण करेगा। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक टीपीएस-9 की सुनवाई 6 फरवरी को 11 बजे से रखी गई है, तो टीपीएस-10 की सुनवाई अगले दिन 7 फरवरी को आयोजित की गई है। इनमें सबसे अधिक आपत्तियां टीपीएस-9 के जमीन मालिकों ने 550 प्रस्तुत की है, मगर इनमें से 290 आपत्तियां लगभग एक समान है, जिनकी एक साथ सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा, तो टीपीएस-10 में आपत्तियों की संख्या 110 बताई गई है। इस तरह कुल 660 आपत्तियों की सुनवाई प्राधिकरण द्वारा की जाना है। इसके लिए प्रावधानों के तहत कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिकारी के अलावा प्रशासन से अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर, नगर निगम से अधीक्षण यंत्री अनूप गोयल और नगर तथा ग्राम निवेश से सहायक संयुक्त संचालक केएस गवली को शामिल किया गया है। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक दोनों योजनाओं में आपत्तियों का निराकरण कर शासन को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। वहीं पूर्व से मंजूर पांचों टीपीएस योजनाओं में भी विकास कार्य शुरू हो गए हैं।
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