- ज्यादातर निजी हायर सेकंडरी और हाईस्कूल के पास खेल मैदान और पर्याप्त क्षेत्रफल का निर्माण नहीं इसके बावजूद भी मिल जाती है हर बार अनुमति
उज्जैन। निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मान्यता सेक्शन में बड़ा घालमेल है। शहर के अधिकांश निजी स्कूलों में खेल के मैदान और मापदंडों के अनुसार क्षेत्रफल में निर्माण नहीं है। इसके बावजूद हर 3 वर्ष में इन स्कूलों को अनुमति दे दी जाती है।
निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को खोलने के लिए जो मापदंड सरकार ने तय कर रखे हैं उनके अनुसार हाई स्कूल के लिए 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर एक मंजिल निर्माण तथा सामने की ओर 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर खेल का मैदान होना चाहिए, वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 5600 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए। इसमें से 2600 स्क्वायर फीट पर निर्माण तथा 3000 स्क्वायर फीट पर खेल का मैदान होना चाहिए। अब यदि शहर के निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों पर नजर डाली जाए तो शहर में 5 से 7 स्कूल ही ऐसे होंगे जिनके स्वयं के खेल मैदान और मापदंड के अनुसार भूमि पर निर्माण होगा। बाकी अन्य स्कूलों ने अनुबंध कर नगर निगम की पार्क की जमीन या अन्य निजी जमीन का अनुबंध फर्जी कागजात बनाकर दे रखा है और उसी आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारी जो जाँच करने जाते हैं, वह कागजी खानापूर्ति कराकर संयुक्त संचालक शिक्षा के कार्यालय में भेज देते हैं और वहाँ से इन स्कूलों को अनुमति दे दी जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी के मान्यता सेक्शन से लेकर भौतिक सत्यापन करने वाले प्राचार्य और संयुक्त लोक शिक्षण अधिकारी कार्यालय तक हर 3 वर्ष में मान्यता लेने के लिए स्कूल संचालक मोटी फीस देते हैं और इसी फीस के एवज में इन स्कूलों को आंख मूंदकर मान्यता दे दी जाती है। इस बार जिला शिक्षा अधिकारी के मान्यता सेक्शन में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 245 ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त तक आए हैं। मान्यता शाखा के लिपिक ने बताया कि 204 मान्यता फाइलों को तैयार कर जेडी ऑफिस भेज दिया गया है। अब वहाँ से अनुमति होगी सरकार ने मान्यता लेने का समय बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया है। अभी और आवेदन आएँगे और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि पहले 3 साल में एक बार मान्यता लेनी पड़ती थी। अब यह मान्यता 5 साल में लेनी पड़ेगी। उज्जैन शहर में निजी स्कूल संचालक अधिकतर रसूखदार है, इसलिए इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।
