भोपाल। मध्य प्रदेश (MP) में विधानसभा चुनाव (Assembly Eletion) से पहले शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने बड़ा दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण में वृद्धि कर दी गई है। यहां महिलाओं को अब 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने को लेकर कानून बनाया है।
शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस पर इसको लेकर ऐलान किया था कि महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में अब तक महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण प्राप्त था, इसमें अब वृद्धि कर दी गई है। वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकार के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं उनमें सीधी भर्ती के पदों पर 35 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होगा।
मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। करीब दो दशक से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकंबेसी फैक्टर की चिंता सता रही है। ऐसे में एक तरफ जहां टिकट बंटवारे में बड़े फैसले करते हुए दिग्गजों को उतारा गया है तो दूसरी तरफ चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान हर दिन कोई बड़ी घोषणा कर रहे हैं।
महिला वोटरों पर अधिक ध्यान
शिवराज इन दिनों महिलाओं को खुश करने का हर दांव चल रहे हैं। राज्य में कुल 2 करोड़ 62 लाख महिला वोटर्स हैं यानी कुल मतदाताओं में इनकी हिस्सेदारी 49 फीसदी है। आरक्षण से पहले शिवराज सिंह चौहान ने ‘लाडली बहना’ योजना की शुरुआत की जिसके जरिए हर महीने उनके अकाउंट में रकम डाली जाती है। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत हुई और इसमें वृद्धि की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रति महीने 3000 रुपए तक ले जाने का वादा किया है।
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