MP सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख बढ़ी, महिला और किसानों के लिए भी खुशखबरी

भोपाल: आज मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) हई, जिसमें ट्रांसफर नीति समेत कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी. वहीं मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे करने पर बधाई दी. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में हुई स्पिरिचुअल एंड वैलनेस समिट के बारे में भी जानकारी दी. वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 19 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी.

वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला किया है. प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक बार फिर ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि पहले 31 मई तक ट्रांसफर होने थे, इसके बाद इसे 10 जून तक के लिए बढ़ाया गया था. लेकिन अब एक बार फिर से 17 जून तक करने का फैसला लिया गया है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने कहा कि सीएम मोहन यादव से सभी मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया था कि ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख को बढ़ा दिया जाए. उन्होंने कहाकि मैं खुद इसके विरोध में था. हमने स्कूल शिक्षा विभाग में पोर्टल तैयार होने कारण ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख की बढ़ाई गई थी. अब अब सभी विभागों में तबादले की तारीख 17 जून कर दी गई हैं.

इसके अलावा, सीएम मोहन यादव ने मजरा टोला सड़क योजना पर भी मुहर लगाई. इस योजना के तहत प्रदेश के दूरस्त गांवों जैसे आदिवासी इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 30,900 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और इसके लिए 21,630 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि परामर्शदात्री समिति की सलाह पर गांवों को चयनित किया जाएगा.

वहीं महिलाओं को लेकर मोहन कैबिनेट ने एक फैसला लिया है. जिसमें वर्किम वुमन हॉस्टल के लिए 40 करोड़ 59 लाख रुपये का फंड का आवंटन किया गया है. इस फंड से चार नए हॉस्टल, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में बनाए जाएंगे, जिनमें लगभग साढ़े तीन सौ सीटें निर्धारित की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें तुअर की दाल की मांग को पूरा किया जाएगा. जिसके तहत अब महाराष्ट्र से आने वाली तुअर की दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा. इससे प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि दाल उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी होगी.