नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है. सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक होने वाली है जिसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 सितंबर को ही इस नीति की रूपरेखा पेश कर चुके हैं. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है.
लॉजिस्टिक लागत को 10 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है. लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (यूलिप) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा. नीति आने वाले वर्षों में लागत को 7.5 प्रतिशत तक कम करने में मदद करेगी.
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज (ई लॉग्स) जैसे नीति तत्व निर्यातकों और उद्योग को लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे. यूलिप परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल में लाएगा और निर्यातकों को बहुत लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्त करेगा. इसी तरह, ई-लॉग्स पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए उद्योग सीधे ऐसे किसी भी मामले को उठा सकते हैं, जो सरकारी एजेंसियों के साथ उनके संचालन और प्रदर्शन में समस्या पैदा कर रहे हैं.
कारोबारी सुगमता को मिलेगा बढ़ावा
वहीं नीति के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह नीति भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी, माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी. वहीं इंडस्ट्री ने भी इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इस नयी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ दक्षता में सुधार और लागत में कमी से ग्राहकों को लाभ होगा और उन्हें कम दाम पर उत्पाद मिलेंगे. वहीं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें लॉजिस्टिक लागत को घटाकर एक अंक में लाने और सुधारों के बारे में प्रतिमान बदलने की जरूरत है.
